उच्च न्यायालय : ४४ पोलीस उपनिरीक्षकांनी ज्येष्ठता यादीला दिले होते आव्हान
पणजी : एका वर्षाहून जास्त काळानंतर नियुक्त झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना ज्येष्ठता यादीत वर ठेवल्यामुळे गोवा पोलीस दलातील ४४ पोलीस उपनिरीक्षकांनी ज्येष्ठता यादीला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात प्रतिवादी उपनिरीक्षकाची पदोन्नती केल्यास ते याचिकेच्या निवाड्यावर अवलंबून राहणार असल्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या प्रकरणी अनिल पोळेकर, अक्षय गावकर, सनीत कवळेकर, विशाल मांद्रेकर, महेश नाईक यांच्यासह ४४ पोलीस उपनिरीक्षकांनी न्यायालयात २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली. यात राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक, मुख्यालयाचे पोलीस अधीक्षक यांच्यासह १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नियुक्त झालेले ७ पोलीस उपनिरीक्षक तर १ एप्रिल २०१५ रोजी नियुक्त झालेले ४ पोलीस उपनिरीक्षक मिळून ११ पोलीस उपनिरीक्षकांना प्रतिवादी केले आहे.
पोलीस खात्याने ९५ जणांची भरती केली होती. त्यातील याचिकादारांसह ८४ जणांना ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सेवेत कायम करण्यात आले होते. याच दरम्यान १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सात पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सेवेत कायम करण्यात आले. तर १ एप्रिल २०१५ रोजी चार उपनिरीक्षकांना नियुक्त करण्यात आले. त्यांना ६ एप्रिल २०१७ रोजी सेवेत कायम केले होते. या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांनी १९ एप्रिल २०२० रोजी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी जाहीर केली होती. यावेळी एका वर्षाहून जास्त काळानंतर नियुक्त झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना ज्येष्ठता यादीत वर ठेवल्याचे समोर आले. या प्रकरणी याचिकादाराने हरकत घेऊन पोलीस खात्याकडे पत्रव्यवहार केला. असे असताना यानंतर १६ जुलै २०२० रोजी पोलीस खात्याने अंतिम ज्येष्ठता यादी जाहीर केली. याला याचिकादारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दरम्यान हे प्रकरण न्यायालयात असताना याचिकादारांनी अर्ज दाखल करून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. या प्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने प्रतिवादी उपनिरीक्षकाची पदोन्नती केल्यास ते याचिकेच्या निवाड्यावर अवलंबून राहणार असल्याचा आदेश जारी केला.
अंतिम ज्येष्ठता यादीवर आक्षेप
एका वर्षाहून जास्त काळानंतर नियुक्त झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना ज्येष्ठता यादीत वर ठेवल्याचे समोर आले. या प्रकरणी याचिकादाराने हरकत घेऊन पोलीस खात्याकडे पत्रव्यवहार केला. असे असताना यानंतर १६ जुलै २०२० रोजी पोलीस खात्याने अंतिम ज्येष्ठता यादी जाहीर केली. याला याचिकादारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
