पुतळ्यासंदर्भात एमपीएने कारवाई करावी
पणजी : मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीच्या जागेत नगरपालिका, पोलीस तसेच राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने कारवाईचा आदेश जारी करावा, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार, ११ रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
या प्रकरणी मुरगाव बंदर प्राधिकरणने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मुरगाव पोलीस निरीक्षक आणि मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यात त्यांनी शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचे काम सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या संदर्भात मुरगाव पोलीस आणि मुरगाव नगरपालिकाकडे तक्रार दाखल केली. मात्र त्यांनी यावर कारवाई केली नाही. असा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला. या प्रकरणी न्यायालयाने मागील सुनावणी वेळी दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षक आणि मुरगाव नगरपालिका मुख्य अधिकाऱ्यांना निर्देश जारी केले. त्यात प्रशासनाने आतापर्यंत नेमकी काय कारवाई केली, याची सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले.
न्यायालयाने स्थानिक आमदार आणि दोन नगरसेवक उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमाची चित्रफीत पाहून त्यावेळी झालेल्या भाषणाची दखल घेतली. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार ११ रोजी ठेवली आहे.
पोलिसांकडून प्रकरणाची चौकशी सुरू
या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सदर परिसर प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यावर कारवाई करावी. बंदर कायद्याअंतर्गत पोलीस, स्थानिक प्रशासन तसेच राज्य सरकारला हस्तक्षेप मिळत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या संदर्भात पोलीस प्राथमिक चौकशी करत असल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
