म्हणाले-लोकप्रतिनिधींनी केवळ गटारे किंवा पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढीच कामे करू नयेत. पणजीत 'पंचायत राज दिन' साजरा.
पणजी : लवकरच क्षेत्रांमधील सॅनिटरी पॅड, अडल्ट आणि लहान मुलांचे डायपर तसेच चिकन आणि मटणच्या कचऱ्याची उचल सरकारतर्फे केली जाणार जाईल. यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. बुधवारी पणजीत 'पंचायत राज दिना'निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मंत्री मॉविन गुदिन्हो, संचालक महादेव आरोंदेकर, घनकचरा व्यवस्थापनाचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश हडकोणकर, रेश्मा बांदोडकर, सिद्धार्थ गावस देसाई व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या गावोगावी सॅनिटरी पॅड आणि डायपरसारख्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे कठीण होत आहे. पंचायतींनी असा कचरा वेगळा साठवून ठेवावा. दर दोन दिवसांनी फोंडा येथील जैव-वैद्यकीय कचरा प्रकल्प चालवणाऱ्या एजन्सीतर्फे हा कचरा गोळा केला जाईल. तसेच चिकन आणि मटण विक्रीतून निर्माण होणारा कचरा पोल्ट्री संघटनेतर्फे गोळा करण्यात येईल. कचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायतींना विशेष निधी देण्याचा आमचा विचार सुरू आहे; मात्र यासाठी पंचायतींनी 'कचरा कर' (गारबेज टॅक्स) घेणे आवश्यक असेल.
ते म्हणाले, सरकार कचरा व्यवस्थापनासाठी वर्षाला ५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करत आहे. कचरा कंत्राटदाराच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग सुरू झाले आहे. त्यामुळे त्याने किती कचरा उचलला आणि त्याची विल्हेवाट कशी लावली, याची अचूक माहिती मिळते. पंच आणि सरपंच या लोकप्रतिनिधींनी केवळ गटारे किंवा पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढीच कामे करू नयेत. त्यांनी लोकांना उपयुक्त ठरतील आणि पंचायती 'स्वयंपूर्ण' होतील अशी कामे करावीत. गावात एखादे सभागृह बांधून ते भाड्याने दिल्यास पंचायतीला कायमस्वरूपी महसूल मिळू शकतो.
प्रत्येक पंचायतीसाठी तांत्रिक सहाय्यक
पंचायत खात्यातर्फे मे महिन्यानंतर प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक तांत्रिक सहाय्यक नियुक्त केला जाणार आहे. सर्व पंचायतींनी एआय (AI) आधारित उपस्थिती प्रणाली व अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करावा, असे आवाहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी केले.
'हेल्थ विथ आयुर्वेद' मोहिमेत बदल
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 'हेल्थ विथ आयुर्वेद' या मोहिमेनुसार प्रत्येक मतदारसंघात आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जाणार होती. मात्र, वाढत्या उष्णतेमुळे आता अशी जाहीर शिबिरे घेण्यात येणार नाहीत. त्याऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि खासगी आयुर्वेदिक दवाखान्यांत ही मोहीम २ ते ३१ मे दरम्यान राबवली जाईल. या उपचारांचा सर्व खर्च सरकारतर्फे केला जाणार आहे.
