पाळे-शिरदोनच्या ठिणगीतून पेटलेला 'कलम ३९-अ' विरुद्धचा जनक्षोभ गोव्याची राजकीय समीकरणे बदलणार का? वीरेश बोरकरांचे उपोषण, विरोधकांची दुटप्पी भूमिका आणि धास्तावलेले सरकार; वाचा, गोव्याच्या जमिनी वाचवण्यासाठी पेटलेल्या या लढ्याचा सविस्तर वेध!
जमीन रूपांतरणाच्या विषयावरून राज्यातील काही ठिकाणी लोकांना आंदोलने करावी लागली. त्यानंतर सरकारने जमीन रूपांतराचे प्रस्ताव मागे घेतले. हरमलमध्ये ३ लाख चौरस मीटर जमिनीचा झोन बदलण्यात आला होता, जो लोकांच्या आंदोलनानंतर रद्द करण्यात आला. त्यानंतर करमळी येथे एका प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांनी मोर्चा काढला आणि सरकारने त्या प्रकल्पाचा परवाना स्थगित केला. हरमलमधील झोन बदलाच्या विरोधात आवाज उठवल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा वाचवण्यासाठी एक चळवळ उभारण्याची मोहीम सुरू झाली.
हे सुरू असताना आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली पाळे-शिरदोन येथील एका जागेचा जो नगर नियोजन खात्याने झोन बदलला होता, तो रद्द करावा यासाठी स्थानिकांनी मोर्चा काढला. हा मोर्चा थेट खात्याच्या कार्यालयात होता. तिथेच बोरकर आणि इतरांनी ठिय्या मांडला. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना तिथून ओढून बाहेर काढले. या संतापामुळे आंदोलकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले. जे आंदोलन पाळे-शिरदोनमधील झोन बदलाच्या मागणीसाठी होते, ते पुढे नगर नियोजन कायद्यातील ‘कलम ३९ अ’ रद्द करण्याच्या मागणीत परिवर्तित झाले. ‘कलम ३९ अ’ रद्द करणे सरकारलाही सहज शक्य नसल्यामुळे, आंदोलकांना ठोस आश्वासन सरकार देऊ शकले नाही. सरकारने सुरुवातीला आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलन उग्र झाल्यामुळे ते सरकारलाच महागात पडू शकते, याची जाणीव सरकारला झाली.
काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि इतरांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. वीरेश बोरकर ज्या पक्षाचे आमदार आहेत, त्या आरजीपीचेच कार्यकर्ते इतके आहेत की, हे आंदोलन हा पक्ष एकटाच चालवू शकला असता. इतर विरोधकांनी बोरकर यांच्या आंदोलनाची व्याप्ती पाहिली आणि त्यांना ‘आपल्यालाही गोव्याची चिंता आहे,’ हे आझाद मैदानावर ठासून सांगावे लागले. अशी आंदोलने पाहिल्यानंतर आपणच हे आंदोलन सुरू केले, असा चेव आलेल्या काहींनी तर तिथेच काँग्रेसला आणि इतर पक्षांना जाहीरपणे झापले. काहींना प्रसंग वगैरे पाहून बोलण्याचे भान नसते. लोक दिसले की काहीही बोलून जातात. जे आंदोलन पाळे-शिरदोनमधील झोन बदलासाठी होते, ते आंदोलन ‘कलम ३९ अ’ सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यापर्यंत पोहोचले, त्याचा फायदा उठवून सर्वांना सामावून घेऊन ते यशस्वी करण्याचे सोडून काहींनी राजकीय पक्षांना दूषणे देण्यास सुरुवात केली.
त्यातच पोलिसांनी घाई केली. राज्यातून आंदोलनासाठी पणजीत येणारी वाहने काही ठिकाणी अडवण्यात आली. त्यामुळे भडकलेल्या आंदोलकांनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या खासगी निवासस्थानी धाव घेतली. राणे जरी वाळपईचे आमदार असले तरी, ते आपल्या दोनापावला येथील दोन-तीन घरांपैकी एखाद्या घरात राहतात. त्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा नेला तर त्याचा परिणाम होईल, असे वाटल्यामुळे आंदोलक तिथे गेले. या घटनेमुळे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मोर्चातून काढता पाय घेतला. ‘कोणाच्या घरावर जाणे योग्य वाटत नाही,’ असे म्हणून त्यांनी आपल्या समर्थकांनाही माघारी बोलावले. सरदेसाई यांना राणे यांच्या घरापर्यंत जायचे नव्हते, तर ते आझाद मैदानावर आमदार बोरकर यांच्यासोबत बसू शकले असते. पण ‘कलम ३९ अ’मध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या जमिनी रूपांतरित झाल्या आहेत, त्यामुळे राणे यांच्याशी वैर घेणे अनेक आमदारांना हितकारक वाटत नाही.
आमदार वेन्झी व्हिएगश, क्रुझ सिल्वा, वीरेश बोरकर असे काही ठरावीक आमदारच ‘कलम ३९ अ’ला खऱ्या अर्थाने विरोध करू शकतात. कारण अद्याप त्यांच्याकडून जमीन रूपांतरणाचे कोणतेही अर्ज सरकारकडे आलेले आहेत, असे तरी समोर आलेले नाही. सरदेसाई हे राणेंशी वैर घेऊ शकत नाहीत, शिवाय मोर्चा राणेंच्या घरापर्यंत पोहचला आणि तिथे काही अनुचित घडले तर आपल्यालाही त्याला जबाबदार धरले जाईल, असे समजून ते तिथूनच आंदोलनापासून दूर झाले. त्यांनी तसे निवेदनही जारी केले, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. आंदोलक रात्री पुन्हा आझाद मैदानावर जमले. या आंदोलनात शेवटी राहिले वीरेश बोरकर जे उपोषणाला बसलेले आणि त्यांच्यासोबत युरी आलेमाव, कार्लुस फेरेरा, वेन्झी व्हिएगश असे काही राजकीय नेते. लोकही तिथे येत-जात होते. आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, पक्षाचे नेते अजय खोलकर- ज्यांनी चिंबलचे आंदोलन यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, स्वप्नेश शेर्लेकर, डॉ. ऑस्कर रिबेलो असे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते या आंदोलनात सक्रिय झाले. उपोषणात वीरेश बोरकर आणि आरजीपीचा कार्यकर्ता तुषार गावस यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना इस्पितळात न्यावे लागले. तिथून डिस्चार्ज मिळाल्यावर ते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा आंदोलनात सक्रिय झाले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन पाळे-शिरदोनचा झोन बदल तत्काळ स्थगित करण्याची तयारी दाखवली. ‘कलम ३९ अ’ विषयी विधानसभेत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. तरीही हे आंदोलन मागे घेतले जात नाही, असे दिसल्यानंतर सरकारने बोरकर यांना लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर सहा दिवसांचे उपोषण वीरेश यांनी मागे घेतले. पण हे आंदोलन जरी मागे घेतले असले, तरी भाजपला आणि सरकारला या आंदोलनाने बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. हे आंदोलन हाताबाहेर जात आहे, असे दिसल्यानंतर भाजपने तातडीने बैठक बोलावली. तिथे काही नेत्यांनी राणे यांच्या घरावर मोर्चा नेण्याच्या प्रकाराचा निषेध केला. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आणि लगेच गुन्हेही दाखल झाले. पण दुसऱ्या बाजूने हे आंदोलन थांबण्याची गरज भाजपला दिसली. जेवढे ते ताणले जाईल, तेवढे भाजपलाच येत्या निवडणुकीत नुकसान होऊ शकते, याची जाणीवही भाजपला आहे. आरजीपी, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी एकत्रितपणे सरकारच्या विरोधात आले, तरीही २०२७ मध्ये मोठा फरक पडू शकतो आणि भाजपच्या हातून सत्ता जाऊ शकते, याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन कशाही परिस्थितीत थांबवण्याची गरज भाजपला दिसली.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ‘कलम ३९ अ’वर विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता असली तरी विरोधकांची संख्याच कमी असल्यामुळे ते कलम रद्द करण्याची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर पुन्हा आंदोलन सुरू होऊ शकते. अशी आंदोलने सुरू राहणे, हे भाजपसाठी आणि सरकारसाठीही डोकेदुखी ठरू शकते. पण गोव्यात सध्या अशा आंदोलनांचेच दिवस आहेत. वीरेश बोरकर यांच्या आंदोलनामुळे न्या. रिबेलो यांच्या चळवळीलाही बळ मिळाले आहे. हे सगळे एकत्र आले, तर २०१२ पूर्वी मनोहर पर्रीकर यांनी ज्या पद्धतीने भाषा, कॅसिनो, बेकायदा खाण व्यवसायाच्या विषयावरून तत्कालीन सरकारची बदनामी केली आणि काँग्रेसकडून सत्ता काढून घेतली, तशीच पाळी या सरकारवर येऊ शकते. सध्या गोव्यातील आंदोलने ही फक्त जमिनीभोवतीच फिरत आहेत. कॅसिनो, भ्रष्टाचार किंवा अन्य कुठल्या विषयापर्यंत ती आलेली नाहीत. वीरेशच्या आंदोलनातून लोक शांततापूर्ण पद्धतीने सुद्धा रस्त्यावर उतरले, तरीही राजकारणी कसे घाबरतात ते दिसले. राजकारण्यांच्या मनात असलेली ही भीती कायम ठेवण्यासाठी जनतेनेच हे आंदोलन अधिक बळकट करायला हवे. इस्पितळातून डिस्चार्ज देताना वीरेश बोरकर यांनी, ‘विधानसभेत जर हे कलम रद्द झाले नाही, तर हा लढा आणखी तीव्र होईल, जनता जागृत झाल्यामुळे आमदारांना लोक जाब विचारतील,’ असे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूने सरकारने आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. पण अशा दबावाला बळी न पडता गोव्याच्या हितासाठी सर्वांनीच एकत्र येणे गरजेचे आहे. वीरेश बोरकर यांनी हे धाडस दाखवले आहे. इतरांनी गोव्याच्या भविष्याचा विचार करून त्यांना पाठिंबा दिला, तर सरकार माघार घेऊ शकते.
महशर बदायूनींचा एक शेर या प्रसंगाला चपखल बसतो. त्यातून बोध घेऊनच सर्वांनी जागते रहायचे आहे.
‘अब हवाएँ ही करेंगी रौशनी का फ़ैसला,
जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।’
- पांडुरंग गांवकर, ९७६३१०६३००
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.)
