फोंडा मतदारसंघाला मार्च २०२७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत आमदाराविना राहावे लागणार आहे. दरम्यान, निवडणूक रद्द झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तरीही शनिवार दुपारपर्यंत या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही.
गोव्यात मागील दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मतदानाच्या दिवसापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून निवडणूक थांबवण्याची घटना घडली आहे. त्यानुसार, फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक ९ एप्रिल २०२६ रोजी होणार होती. मात्र भारतीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसंदर्भात जारी केलेली अधिसूचना चुकीची आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर अधिसूचना रद्द केली. या निवाड्यामुळे निवडणूक आयोगाने बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या किंवा इतर कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकल्यामुळे होणारी नामुश्की टाळण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने या निकालातून धडा घेणे गरजेचे आहे. शनिवार दुपारपर्यंत वरील निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही, त्यामुळे सद्यःस्थितीत वरील निवाडा कायम आहे.
आता विधानसभेत ३९ आमदार राहणार आहेत. यामुळे सत्ताधारी भाजप सरकारला कोणताही धोका नाही. त्यांच्याकडे सद्यःस्थितीत ३२ आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यात भाजपचे २७, मगोपचे दोन आणि तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. तर विरोधात सात आमदार आहेत; त्यात काँग्रेसचे तीन, आम आदमी पक्षाचे दोन तर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या एका आमदाराचा समावेश आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाला कोणताही फरक पडत नाही. मात्र, विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी समाप्त होत आहे. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघ सुमारे ११ महिने प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहणार आहे. म्हणूनच वरील निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन हा मुद्दा स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
फोंड्याचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले. त्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. निवडणूक आयोगाने १६ मार्च २०२६ रोजी अधिसूचना काढली. त्यात ९ एप्रिल रोजी मतदान आणि ४ मे २०२६ रोजी मतमोजणी जाहीर केली होती. याच दरम्यान फोंड्यातील मतदार प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १५१-ए नुसार, विधानसभेचा कालावधी संपायला एक वर्षापेक्षा कमी वेळ बाकी असेल, तर पोटनिवडणूक घेणे सक्तीचे नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, न्यायालयात ट्रोजन डिमेलो यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्याला विरोध केला.
गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उर्वरित कार्यकाळ हा उमेदवार निवडून आल्याच्या तारखेपासून मोजावा, जागा रिक्त झाल्यापासून नाही. गोवा विधानसभेचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी संपतो; याचा अर्थ नव्या आमदाराला फक्त नऊ महिने काम करता आले असते. लोकप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल, तर पोटनिवडणूक घेता येत नाही. त्यामुळे आयोगाची अधिसूचना मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने यावेळी नागपूर खंडपीठाच्या 'संदीप यशवंतराव सरोडे' खटल्याचा आधार घेतला.
उच्च न्यायालयाने हा निवाडा ८ एप्रिल रोजी मतदानाच्या पूर्वसंध्येला दिला. तोपर्यंत निवडणूक अधिकारी मतदान केंद्रावर पोहोचले होते. तसेच फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी पोस्टल मतदान, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर गटांतील व्यक्ती मिळून १७१ जणांनी मतदान केले होते. त्यामुळे वरील निवाडा १५ दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याची मागणी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी केली. मात्र, "जारी केलेली अधिसूचनाच चुकीची आहे, त्यामुळे निवडणूक शून्य ठरते; परिणामी स्थगिती देता येणार नाही," असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करणारी नवीन अधिसूचना जारी केली. तसेच मध्यरात्रीच सर्व निवडणूक पथकांना माघारी बोलावून मतदान यंत्रे व इतर साहित्य फोंडा येथील स्ट्राँग रूममध्ये सील करून पोटनिवडणूक प्रक्रिया थांबवली.
यामुळे राज्याचा कोट्यवधींचा खर्च वाचला असे म्हणता येणार नाही, कारण प्रक्रिया पूर्ण होत आली होती; उलट अचानक निवडणूक रद्द झाल्याने प्रशासन आणि राजकीय पक्षांची मोठी तारांबळ उडाली. आता फोंडा मतदारसंघाला मार्च २०२७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत आमदाराविना राहावे लागणार आहे. दरम्यान, निवडणूक रद्द झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तरीही शनिवार दुपारपर्यंत या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही.
- प्रसाद शेट काणकोणकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
