स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेक योजनांची विस्तृत माहितीपर प्रश्न विचारले जातात. करंट अफेअर्स विषयांमध्ये गत वर्षातील अनेक योजनांवर प्रश्न विचारले जातात. सिव्हिल सर्विसेसच्या परीक्षांमध्ये यावर सर्वाधिक भर असतो.
घटनेमध्ये ज्या सांविधानिक संस्थांचे जसे वर्णन असते, त्याच बरोबर भारत सरकार मध्ये असंविधानिक संस्था पण काम करत असतात. जरी यांचा उल्लेख किंवा सहभाग घटनेत नस्ला तरी सुद्धा या संस्था एका विशिष्ट हेतूने सरकारची कामे करत असतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यातील कोणत्याही एक दोन संस्थांवर, त्यांच्या कार्यावर प्रश्न विचारले जातात. युपीएससी मधील मेन परीक्षेत यावर हमखास दीर्घोत्तरी प्रश्न असतात. खूपदा करंट अफेअर या विषयासाठी सुद्धा यातील प्रश्न असतात. प्रिलिम परीक्षेत सुद्धा हमखास प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. आजी-माजी अध्यक्ष, ध्येय धोरणे, बजेट आणि त्यांची कार्ये यावर सुद्धा प्रश्न असतात. या नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत.
१) आधीचे प्लॅनिंग कमिशन तथा आत्ताचे नीती आयोग,
२) नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन
३) स्टेट ह्युमन राईट्स कमिशन
४) सेन्ट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन
५) स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन
६) सेन्ट्रल व्हिजिलन्स कमिशन
७) सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन
८) लोकपाल आणि लोकायुक्त
९) नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी
१०) नॅशनल डिझाстер मॅनेजमेंट ऑथोरीटी
प्रत्येकाचे अध्यक्ष आणि कार्ये लक्षात ठेवावी लागतात. त्यांच्या मार्फत चालवणाऱ्या योजना सुद्धा अभ्यासाव्या लागतात. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी यांचे योगदान फार महत्वाचे आहे. नीती नियोजनबद्ध पद्धतीनेच भारताचा चौफेर विकास होऊ शकतो. बजेट अॅलोकेशन सुद्धा यानुसार केले जाते. देश हा माणसांचा आहे. माणसांसाठी माणसांनी कामे करणे हाच लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे या संस्था नियोजन पद्धतीने काम करतात. नीती आयोगावर सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य मंत्री, पंतप्रधान, सेक्रेटरी हे मेंबर असतात व प्रत्येक राज्याला प्रतिनिधित्वाची संधी दिली जाते. भविष्यातील भारताचे नियोजन व दिशा येथे ठरवली जाते. पंतप्रधान याचे अध्यक्ष असतात. शेती, संरक्षण, अणु-धोरण, औद्योगिक विकास, पाणी, घरणे, रस्ते, रेल्वे, अन्न धान्य सुरक्षा, आयात-निर्यात इत्यादी व यासारखे अनेक विषयांवर तज्ज्ञ नेमले जातात. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने व सर्वांच्या सहकार्याने दिशाक्रमण आखले जाते.
नॅशनल ह्युमन राईट कमिशनतर्फे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राखले जातात. सेन्ट्रल व्हिजिलन्स कमिशन तर्फे भ्रष्टाचारावर नजर ठेवली जाते. सतर्कता आयोग असेही याला म्हणतात. विविध मंत्रालये, सार्वजनिक उपक्रम तसेच बँकांच्या कामकाजावर यांचे नियंत्रण असते. सीबीआय तर्फे आर्थिक अनियमितता तसेच भ्रष्टाचाराचे इन्व्हेस्टीगेशन होते. लोकपाल तसेच लोकायुक्त यांचा सरकारच्या कारभारावर लक्ष असते. अनैसर्गिक पूर, भूकंप, अतिवृष्टी, ढगफुटी, अवर्षण याविषयावर नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथोरीटी काम करते, उपाय-योजना करते. भविष्यातील संकटे ओळखून पूर्व नियोजन करण्यावर यांचा भर असतो.
ही सर्व कमिशन असतात. प्रत्येकावर नियुक्त सदस्य असतात. सल्लागार तसेच तज्ज्ञ मंडळींचा सहभाग असतो. अधिकार आणि कर्तव्ये नियुक्त केलेले असतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेक योजनांची विस्तृत माहितीपर प्रश्न विचारले जातात. करंट अफेअर्स विषयांमध्ये गत वर्षातील अनेक योजनांवर प्रश्न विचारले जातात. सिव्हिल सर्विसेसच्या परीक्षांमध्ये यावर सर्वाधिक भर असतो. विद्यार्थ्यांनी त्या त्या संस्थेच्या वेबसाईटला भेट द्यावी व माहिती घ्यावी. विद्यमान कमिटी चेअरमन आणि त्यांची कार्ये यांची माहिती घ्यावी.
विविध पदांवर नॉन पॉलीटीकल लोक असतात. विशेष करून आजी-माजी आयएएस अधिकारी असतात. त्यांच्या अनुभवाचा येथे फायदा घेतला जातो. या सर्व नॉन कॉन्स्टिट्युशनल संस्थांचा सखोल अभ्यास करणे खूप आवश्यक आहे.
- अॅड. शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी - फोंडा, ९८७५४४५३९९, (लेखक नामांकित वकील आणि करिअर समुपदेशक आहेत.)
