गोव्यातील ई-कचरा व्यवस्थापन : शाश्वत भविष्यासाठी एक आश्वासक पाऊल

गोव्याची ओळख त्याच्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांमुळे, जैवविविधतेमुळे, नद्यांमुळे आणि पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे आहे. मात्र आर्थिक वाढ आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या वाढीसोबत एक नवीन पर्यावरणीय आव्हान निर्माण होत आहे, ते म्हणजे ई-कचरा (Electronic Waste) विल्हेवाटीचे. जुने मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रीज, एअर कंडिशनर, संगणक उपकरणे आणि कार्यालयीन इलेक्ट्रॉनिक साधने मोठ्या प्रमाणावर टाकून दिली जात आहेत. त्यातून निर्माण होणारा कचरा पर्यावरणासाठी धोकादायक बनत आहे.

गोव्यात दररोज सुमारे ८०० टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यात ई-कचऱ्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असले तरी त्याचे पर्यावरणीय परिणाम अत्यंत गंभीर असतात. कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये शिसे (Lead), पारा (Mercury), कॅडमियम आणि इतर विषारी रसायने असतात. हा कचरा जर साध्या कचरासोबत मिसळून डंपिंग ग्राउंडमध्ये टाकला गेला, तर ही विषारी द्रव्ये माती आणि भूजलामध्ये मिसळून पर्यावरण व मानवाच्या आरोग्यास धोका निर्माण करतात. किनारी राज्य असल्यामुळे गोव्यातील परिसंस्था विशेषतः संवेदनशील आहेत.

गोव्यात ई-कचऱ्याचे नियमन Goa State Pollution Control Board (GSPCB) करते. ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियमांनुसार उत्पादक, पुनर्वापर करणारे व विघटन करणारे यांना अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (Extended Producer Responsibility - EPR) अंतर्गत उत्पादकांनी वापरानंतरच्या उपकरणांच्या सुरक्षित पुनर्प्रक्रियेची जबाबदारी घ्यावी लागते. मात्र नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने Goa Waste Management Corporation (GWMC) ने घनकचरा व्यवस्थापनात चांगली प्रगती केली आहे. अनेक गावांमध्ये स्त्रोत पातळीवर कचरा वर्गीकरण सुरू झाले आहे. मात्र ई-कचऱ्यासाठी स्वतंत्र संकलन यंत्रणा आवश्यक आहे. प्रत्येक नगरपालिकेत किंवा पंचायत क्षेत्रात ई-कचरा संकलन केंद्रे, विशेष मोहीमा आणि मोठ्या संस्थांसाठी घरपोच संकलन सेवा सुरू केल्यास व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होईल.

राज्यात Global E-Waste Management System (GEMS) सारख्या अधिकृत पुनर्प्रक्रिया संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था वैज्ञानिक पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे विघटन करून तांबे, अॅल्युमिनियम आणि इतर मौल्यवान धातू पुन्हा मिळवतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्रांमध्ये समन्वय वाढविणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक जागरूकता ही ई-कचरा व्यवस्थापनाची कळीची बाब आहे. अनेक घरांमध्ये जुनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वर्षानुवर्षे साठवून ठेवली जातात किंवा सामान्य कचर्‍यासोबत टाकली जातात. शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरण गटांनी जनजागृती मोहीमा राबवून लोकांना योग्य विल्हेवाट पद्धतींबद्दल माहिती द्यायला हवी. शैक्षणिक संस्थांनी कॅम्पस स्तरावर ई-कचरा संकलन उपक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे.

पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रालाही विशेष जबाबदारी घ्यावी लागेल. हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि व्यापारी आस्थापने नियमितपणे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अद्ययावत करतात. मोठे कचरा उत्पादक म्हणून त्यांनी अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्रांमार्फतच ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. शाश्वतता प्रमाणपत्रांमध्ये ई-कचरा व्यवस्थापनाचा समावेश केल्यास जबाबदारी वाढेल.

ई-कचरा हा केवळ समस्या नाही तर एक संधीही आहे. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यात सोने, तांबे आणि इतर मौल्यवान धातू आढळतात. योग्य तंत्रज्ञान वापरून या धातूंची पुनर्प्राप्ती करता येते. जैवतंत्रज्ञानावर आधारित पद्धती जसे की बायोलीचिंग (Bioleaching) वापरून धातू पुनर्प्राप्ती करण्याची शक्यता देखील आहे. ही पद्धत पर्यावरणपूरक असून परिपत्र अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे.

अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या भंगार गोळा करणाऱ्यांनाही प्रशिक्षण व सुरक्षासाहित्य देऊन अधिकृत प्रणालीशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक धोके कमी होतील आणि पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल.

गोव्याने घनकचरा वर्गीकरणात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. आता त्याच निर्धाराने ई-कचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. मजबूत नियम, सुधारित पायाभूत सुविधा, जनसहभाग आणि वैज्ञानिक नवकल्पना यांच्या साहाय्याने गोवा ई-कचरा व्यवस्थापनात आदर्श ठरू शकतो.

डिजिटल युगात ई-कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन ही केवळ पर्यावरणीय जबाबदारी नाही, तर गोव्याच्या शाश्वत भविष्यासाठी आश्वासक गुंतवणूक आहे.

- डॉ. सुजाता दाबोळकर