‘माझे नाव रोस्टरमधून काढाच!’; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची टोकाची भूमिका

प्रयागराज: 'न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असते' असे आपण ऐकतो, पण त्याच न्यायदेवतेच्या दरबारात जेव्हा कनिष्ठ आणि वरिष्ठ असा तात्विक संघर्ष सुरू होतो, तेव्हा मात्र सर्वांच्याच भुवया उंचावतात. सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज भाटिया आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात जो काही 'संवाद' (किंवा विसंवाद) रंगला आहे, तो कायदेशीर वर्तुळात चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या एका खोचक टिप्पणीमुळे व्यथित झालेल्या न्यायमूर्ती भाटिया यांनी चक्क मला आता जामीन प्रकरणांची सुनावणीच करायची नाही, माझं नाव त्या यादीतूनच काढून टाका, अशी विनंती सरन्यायाधीशांना केली आहे.

या सर्व प्रकरणाची मुळ एका हुंडाबळीच्या गुन्ह्यातील जामीन अर्जात दडले आहे. न्यायमूर्ती भाटिया यांनी एका आरोपीला जामीन मंजूर करताना दिलेला तर्क सर्वोच्च न्यायालयाला काही पचनी पडला नाही. खरे तर, न्यायमूर्तींनी केवळ आरोपीची जेलमधील मुदत आणि त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचा आधार घेत त्याला जामीन दिला होता. मात्र, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर पोहोचले, तेव्हा तिथल्या न्यायमूर्तींनी (जे.बी. पारदीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन) या आदेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाचे वर्णन सर्वात धक्कादायक आणि निराशाजनक अशा शब्दांत केले. उच्च न्यायालयाला नेमके काय म्हणायचे आहे, हेच आम्हाला समजेनासे झाले आहे, अशी खोचक टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही 'शाब्दिक चपराक' न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या जिव्हारी लागली आहे. शुक्रवारी एका दुसऱ्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना, त्यांनी अचानक स्वतःला त्या प्रकरणातून बाजूला करून घेतले (Recusal). त्यांनी आपल्या आदेशात अत्यंत स्पष्ट आणि काहीशा उपरोधिक स्वरात आपली व्यथा मांडली. त्यांनी नमूद केले की, वरिष्ठ न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, यात दुमत नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारची भाषा आणि ज्या टिप्पण्या केल्या आहेत, त्या मनाला अतिशय वेदना देणाऱ्या आहेत. या विधानांमुळे माझ्या कार्यक्षमतेवर  परिणाम झाला असून मी आता मानसिकदृष्ट्या जामीन प्रकरणांची सुनावणी घेण्याच्या स्थितीत नाही.

विशेष म्हणजे, ज्या प्रकरणातून त्यांनी माघार घेतली, त्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केलेल्या प्रकरणाचा दुरान्वयेही संबंध नव्हता. तरीही, दूध पोळले की माणूस ताकही फुंकून पितो, या उक्तीप्रमाणे न्यायमूर्ती भाटिया यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना कळवले आहे की, भविष्यात त्यांना जामीन अर्जांच्या सुनावणीची जबाबदारी देऊ नये.

हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील 'इगो'चा प्रश्न आहे की केवळ एका संवेदनशील न्यायाधीशाची वैयक्तिक प्रतिक्रिया, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने "धक्कादायक" म्हटल्यावर न्यायमूर्तींनी "निराश" होणे, हे भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ चित्र आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना मिळणारे 'मार्गदर्शन' कधी कधी 'टीका' बनून येते आणि त्याचा परिणाम थेट कामकाजावर होतो, हेच या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. आता मुख्य न्यायमूर्ती यावर काय तोडगा काढतात आणि न्यायमूर्ती भाटिया पुन्हा कधी जामिनाचे खटले स्वीकारतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.