मी जिवंत आहे साहेब! म्हणत बिचाऱ्या पतीचे न्यायालय आणि सरकारी कार्यालयात हेलपाटे. मध्यप्रदेशातील घटना.
सिंगरौली (मध्यप्रदेश): कायद्याचा गैरवापर आणि प्रशासकीय ढिसाळपणाचे एक अजब आणि तितकेच धक्कादायक प्रकरण मध्यप्रदेशातील सिंगरौली जिल्ह्यात उघडकीस आले आहे. पती जिवंत असतानाही त्याला अधिकृत कागदपत्रांमध्ये मृत दाखवून एक महिला एकाच वेळी पतीकडून न्यायालयामार्फत पोटगी आणि सरकारकडून विधवा पेन्शन लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मी जिवंत आहे साहेब! असे लिहिलेले फलक हातात घेऊन हताश झालेला पती आता न्यायालय आणि सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत न्यायाची मागणी करत आहे.
सिंगरौली जिल्ह्यातील चंद्राबली पटेल असे या दुर्दैवी पतीचे नाव आहे. चंद्राबली यांच्या पत्नीने, अजिरिया पटेल हिने आपल्या पतीला कागदोपत्री मृत घोषित करून २०१४ पासून विधवा पेन्शन मिळवण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, २०१४ पासून ती आपल्या माहेरी, जीर गावात राहत आहे. कागदावर पती मृत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तिने याच पतीवर छळाचा खटला भरून त्याच्याकडून पोटगी मिळवण्यात यश मिळवले आहे. म्हणजेच, शासनाच्या लेखी ती 'विधवा' आहे आणि न्यायालयाच्या लेखी ती 'पीडित पत्नी' आहे. या दुहेरी लाभामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेतील मोठ्या त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या आहेत.
या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे पोटगीची रक्कम. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, चंद्राबली पटेल हे दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी म्हणून आपल्या पत्नीला देत आहेत. २०१८ मध्ये न्यायालयाने ही रक्कम निश्चित केली होती आणि तेव्हापासून चंद्राबली ही रक्कम नियमितपणे भरत आहेत. २०१४ मध्ये पत्नीने त्यांच्यावर हुंड्यासाठी छळाचा आरोप केला होता, ज्यासाठी त्यांना तुरुंगवासही सोसावा लागला होता. एकीकडे जिवंत पती तुरुंगातून सुटून बाहेर आल्यावर पोटगी भरतोय, तर दुसरीकडे त्याच नावाच्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला सादर करून पत्नी सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकत आहे.
आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी चंद्राबली पटेल यांनी न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक पोलीस स्थानकात अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून त्यांना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेवटी वैतागून त्यांनी हातात फलक घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने सुरू केली आहेत. प्रशासनाने मी जिवंत असल्याचे मान्य करावे आणि या फसवणुकीची चौकशी करावी, अशी आर्त हाक त्यांनी दिली आहे.
या घटनेची गंभीर दखल आता प्रशासकीय पातळीवर घेतली जात आहे. सिंगरौली जिल्हा पंचायतीचे सीईओ जगदीश कुमार गोमे यांनी या प्रकरणावर तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले असून जनपद पंचायत बैधानच्या सीईओंकडून सविस्तर चौकशी अहवाल मागवला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत विधवा पेन्शन मंजूर करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि कोणतीही शहानिशा न करता पेन्शन सुरू कशी झाली, याची चौकशी केली जाणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या फसवणुकीचे नसून, शासकीय योजनांचा कशा प्रकारे गैरवापर होऊ शकतो, याचे जिवंत उदाहरण आहे. पती जिवंत असताना त्याला 'मृत' ठरवणारी यंत्रणा आणि त्याच वेळी त्याच्याकडून पोटगी वसूल करणारी कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे चंद्राबली पटेल यांचे जीवन दुहेरी संकटात सापडले आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून चंद्राबली यांना कधी न्याय मिळतो आणि या 'अजब' कारनाम्यातील सूत्रधारांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
