११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या; विरोधकांचा मोठा राजकीय डाव
नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Loksabha Speaker Om Birla) यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेससह (Congress) विरोधी (Opppsition) पक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटीस (No Confidence motion) दाखल केली आहे.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी ही नोटीस लोकसभेच्या कामकाज व प्रक्रियेच्या नियमांतील नियम ९४सी अंतर्गत सादर केल्याची माहिती दिली. या प्रस्तावावर सुमारे ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विरोधकांच्या व्यापक पाठिंब्याचे ते द्योतक असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या मते, सभागृहात पक्षपाती भूमिका, बोलण्याची संधी नाकारणे आणि वारंवार कामकाजात व्यत्यय येणे या आरोपांमुळे ही नोटीस देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे या पावलातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, काँग्रेस सूत्रांनी स्पष्ट केले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या अविश्वास ठरावाच्या नोटीसीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. संसदीय लोकशाहीची गरिमा आणि संस्थात्मक शिष्टाचार लक्षात घेता, विरोधी पक्षनेत्याने अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी करणे योग्य ठरणार नाही, असे पक्षाचे मत आहे.
विरोधकांना अध्यक्षांविषयी वैयक्तिक आदर आहे आणि घटनात्मक शिष्टाचारावर विश्वास कायम आहे. मात्र, जनहिताच्या मुद्द्यांवर विरोधी खासदारांना सातत्याने बोलण्याची संधी नाकारली जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
भाजपने वेधले नोटीसीमधील त्रुटीकडे लक्ष
दरम्यान, भाजपने अविश्वास ठरावाच्या नोटीसीमधील कथित त्रुटीकडे लक्ष वेधले आहे. भाजप नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोटीसीमध्ये चालू वर्षाऐवजी २०२५ असे वर्ष नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सादरीकरणाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तथापि, या नोटीसीमध्ये ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही भाजपने अधोरेखित केले.
याआधी, ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या महिला खासदारांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून विरोधी खासदारांविरोधात नियमांनुसार “सर्वात कठोर कारवाई” करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात विरोधी सदस्यांनी सभागृहाच्या मध्यभागी प्रवेश करणे, अध्यक्षांच्या टेबलावर चढणे आणि कामकाजात अडथळे आणल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
