तुयेतील निराधार मातेचा मुलांसह जगण्यासाठी संघर्ष

पणजी : एकीकडे सरकार ‘अंत्योदय’ आणि तळागाळातील लोकांच्या विकासाच्या गप्पा मारत असताना, पेडणे तालुक्यातील तुये-कातोडवाडा येथील एका हतबल कुटुंबाची कहाणी काळजाचा थरकाप उडवणारी आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पतीचे छत्र हरपलेल्या गौरी गोविंद वेतळकर या आपल्या दोन लहान मुलांसह एका अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या घरात जीव मुठीत धरून आयुष्य कंठत आहेत. पतीच्या निधनानंतर या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, आजही हे कुटुंब सरकारी मदतीच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाच्या प्रतीक्षेत आहे.

गौरी वेतळकर यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. ८ वर्षांची मुलगी आणि ११ वर्षांचा मुलगा अशा दोन जीवांना घेऊन त्या एका जुन्या घरात राहतात. या घराच्या भिंतींना आता मोठ्या भेगा गेल्या असून त्या कधीही कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. घराच्या दारांना आणि भिंतींना वाळवी लागली असून बाथरूमला छप्परही नाही. स्वयंपाकघर आणि गॅलरीची अवस्था तर इतकी बिकट आहे की तिथे उभे राहणेही कठीण झाले आहे. घरात साधं टेबल, फ्रिज किंवा झोपण्यासाठी चांगले अंथरूणही उपलब्ध नाही. अनेकदा हे कुटुंब रात्री बिस्किटे खाऊन किंवा उपाशीपोटी झोपी जाते, ही वस्तुस्थिती समाजाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे या कुटुंबाचे पाणी पुरवठा देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कापला आहे. गौरी या अशिक्षित असल्याने आणि कोणतीही कायमस्वरूपी नोकरी नसल्याने केवळ सहा महिने एका कंपनीत ५००० रुपयांच्या तुटपुंज्या पगारावर काम करतात. या अत्यल्प उत्पन्नात मुलांचे शिक्षण, खाणेपिणे आणि घराची डागडुजी करणे अशक्य आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करूनही त्यांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना (DSS) किंवा गृह आधार यांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि कौटुंबिक वादांमुळे घर दुरुस्तीची योजनाही त्यांच्यासाठी दिवास्वप्न ठरली आहे.

या कुटुंबाची ही हृदयद्रावक अवस्था पाहून काही स्थानिक पुढे सरसावले असून त्यांनी आता सोशल मीडियावर मदतीचे आवाहन केले आहे. गौरी वेतळकर यांनी स्थानिक आमदार जीत आरोलकर आणि सरकारकडे घर दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत देणे, २५०० रुपयांची दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना पुन्हा सुरू करणे, पाण्याचे बिल माफ करणे आणि मुलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. ही केवळ एका कुटुंबाची तक्रार नसून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे उघड्यावर पडलेल्या एका सामान्य गोमंतकीय कुटुंबाची आर्त हाक आहे. समाजातील दानशूर व्यक्तींनी आणि सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन या निराधार मातेला आणि तिच्या मुलांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.