संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र
नवी दिल्ली: संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला असून, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेचे कामकाज एकतर्फी चालवले जात असून विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे, असा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.
माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकावरून वादाची ठिणगी
या संघर्षाची ठिणगी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या अप्रकाशित आत्मचरित्रावरून पडली. लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीबाबत या पुस्तकात काही महत्त्वपूर्ण दावे केल्याचे वृत्त एका मासिकाने प्रसिद्ध केले होते. संसदेत या विषयावर बोलताना राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील संदर्भांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना या पुस्तकातील उतारे वाचण्यास किंवा त्या संदर्भात बोलण्यास मज्जाव केला. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी संताप व्यक्त केला असून, राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेत्याला बोलू न देणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. या गोंधळातच अध्यक्षांच्या व्यासपीठाच्या दिशेने कागद भिरकावल्याप्रकरणी लोकसभेच्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले, ज्यामुळे संघर्षात अधिकच भर पडली.
अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचे गंभीर आरोप
विरोधी पक्षांच्या मते, लोकसभा अध्यक्ष हे सभागृहाचे पालक असून त्यांनी निपक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी आरोप केला की, जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहतात, तेव्हा त्यांचा माईक बंद केला जातो. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना मात्र विरोधकांवर खालच्या पातळीवर टीका करण्याची पूर्ण मुभा दिली जाते. हे संसद भवन आता केवळ सत्ताधारी पक्षासाठी उरले असून विरोधकांसाठी तिथे जागा नाही, अशी टीका वेणुगोपाल यांनी केली आहे.
महिला खासदारांबाबतच्या विधानावरून वादंग
अविश्वास ठरावासाठी विरोधकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यात अध्यक्षांनी महिला खासदारांबाबत केलेल्या एका विधानाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर महिला खासदारांकडून हल्ला होऊ शकतो, अशी माहिती मिळाल्यामुळे मी पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्यास सांगितले, असे विधान अध्यक्षांनी केल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. या विधानावर विरोधी पक्षातील महिला खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. ज्या पंतप्रधानांची छाती ५४ इंची आहे, ते महिला खासदारांना घाबरून संसदेत येत नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी अध्यक्षांच्या या विधानाला पुराव्यांची मागणी केली आहे.
संसदीय कामकाज ठप्प; जनतेच्या पैशांचा अपव्यय
दुसरीकडे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या गोंधळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जनतेने खासदारांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून दिले आहे, घोषणाबाजी करण्यासाठी नाही. चालू अधिवेशनात आतापर्यंत १९ तास १३ मिनिटांचा वेळ वाया गेला असून, वारंवार होणाऱ्या स्थगनामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत मी सभागृह चालवू शकत नाही, असे सांगत अध्यक्षांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. मात्र, राहुल गांधी यांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून आपण नियमांचे पालन करूनच बोलत होतो, असे स्पष्ट केले असून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.
एकूणच, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील 'इंडि' ब्लॉकच्या बैठकीनंतर अविश्वास ठराव आणण्याच्या निर्णय पक्का झाला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी अधिक रुंदावण्याची चिन्हे असून, देशाच्या राजकीय वर्तुळात या घडामोडींना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
