केंद्र सरकार म्हणते, चिंबल युनिटी मॉलविरोधात कोणतेही पत्र मिळाले नाही!

पणजी : गोव्यात प्रस्तावित असलेल्या युनिटी मॉल (Unity Mall) प्रकल्पाला विरोध करणारा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्राला मिळालेला नाही, अशी माहिती लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांच्या लेखी प्रश्नावर हे उत्तर देण्यात आले.
चिंबल येथील कदंब पठारावर पीएम एकता मॉलच्या (युनिटी मॉल) बांधकामाबाबत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाला (डीपीआयआयटी) कोणत्याही आक्षेपांची माहिती नाही. हा प्रकल्प पर्यटन विभागाकडून त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर राबविला जात आहे आणि त्यात आदिवासींच्या जमिनीचा समावेश नाही. प्रकल्पाला नगर आणि नियोजन विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी, पर्यावरण मंजुरी, वृक्षतोडीसाठी वन परवानगी आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आरोग्य विभागाकडून मंजुरी मिळाली आहे. प्रकल्प स्थळ जैवविविधतेचे आकर्षण केंद्र नाही. सर्वांत जवळची अधिसूचित पाणथळ जागा ४४५ मीटर अंतरावर आहे आणि वेगळ्या पाणलोट क्षेत्रात आहे. प्रकल्पाचा कोणत्याही गोड्या पाण्याच्या तलावावर किंवा जलचरावर परिणाम होणार नाही. आदिवासी जमीन किंवा जैवविविधतेशी संबंधित चिंतेमुळे या भागातील पूर्वीचा आयटी प्रकल्प रद्द करण्यात आला नव्हता, असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, युनिटी मॉल प्रकल्प चिंबल येथून स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांनी ४४ दिवसांचे आंदोलन सोमवार दि. १० फेब्रुवारी रोजी मागे घेतले आहे.