एसआयआर यादीतून नाव वगळलेल्या बंगालातील मतदारांना सर्वोच्च दिलासा नाही

 नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal)  मतदार यादी शुद्धीकरण (SIR) प्रक्रियेतून नाव वगळलेल्या मतदारांना तात्पुरते मतदानाचा अधिकार देण्यास सर्वोच न्यायालयाने (Supreme Court of India) स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित अपील असलेल्या लाखो मतदारांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे  मुख्य न्यायाधीश सुर्य कांत (Surya Kant)  यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अशा प्रकारची परवानगी देणे पूर्णपणे अशक्य आहे. जर तसे केले, तर संबंधित व्यक्तींचे मतदानाचे हक्क निलंबित करावे लागतील.”

दरम्यान, तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते कल्याण बॅनर्जी (Kalyan Banerjee) यांनी सुमारे १६ लाख अपील दाखल झाल्याचे सांगत या मतदारांना दोन टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी केली.

न्यायमूर्ती जोयमाला बागची (Joymalya Bagchi)  यांनी सांगितले की, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत एकूण सुमारे ३४ लाख अपील प्रलंबित आहेत. याबाबतचा अहवाल  उच्च न्यायालयाच्या (High court) मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केला आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India)  आधीच बंगालमधील मतदार यादी गोठवली असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष आदेश नसल्यास निवडणुकीपूर्वी नवीन नावे समाविष्ट करता येणार नाहीत.

राज्यात २७ लाख प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी १९ अपीलीय न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, १३ जणांनी मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका “अकाली” असल्याचे सांगत संबंधितांना अपीलीय न्यायाधिकरणांकडे जाण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोग योग्य प्रक्रिया न पाळता नावे वगळत आहे आणि अपील वेळेत ऐकली जात नाहीत. तसेच मतदार यादी गोठवण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी मतदानाच्या हक्काचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हटले, “मतदानाचा हक्क हा केवळ घटनात्मक नाही, तर भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. तो लोकशाहीत सहभागाचा आधार आहे.” तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, योग्य प्रक्रिया राखणे तितकेच महत्त्वाचे असून न्यायाधिकरणांवर अतिरिक्त ताण टाकता येणार नाही.