नवी दिल्ली: निवडणुकांवेळी मोठी आश्वासने देऊन निवडून आल्यानंतर जनतेकडे पाठ फिरवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवण्यासाठी आता 'राईट टू रिकॉल' (Right to Recall) कायद्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी केले आहे. संसदेच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना त्यांनी ही आक्रमक मागणी केली. काम न करणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदावरून हटवण्याचा अधिकार मतदारांना मिळावा, जेणेकरून लोकशाही अधिक उत्तरदायी आणि मजबूत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाहीतील एका गंभीर त्रुटीवर बोट ठेवताना चड्ढा म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी नेते मतांसाठी जनतेच्या मागे धावतात, मात्र एकदा निवडून आले की जनतेला आपल्या कामांसाठी नेत्यांच्या मागे फिरावे लागते. पाच वर्षांचा काळ खूप मोठा असतो आणि जर एखाद्या मतदारसंघाने चुकून अकार्यक्षम प्रतिनिधी निवडला, तर त्यांना पुढील पाच वर्षे केवळ पश्चाताप करावा लागतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी 'राईट टू रिकॉल' हे राजकारण्यांविरुद्धचे शस्त्र नसून तो लोकशाहीचा एक प्रकारचा विमा ठरेल. यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल.मतदान करणे हे जनतेचे कर्तव्य असेल 'राईट टु रिकॉल' का नाही ? असेही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी जगातील विविध देशांचा दाखला दिला. कॅनडा आणि स्वित्झर्लंडसह जगातील २४ हून अधिक प्रगत लोकशाही देशांमध्ये ही व्यवस्था यशस्वीपणे राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवणे, न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे किंवा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची कायदेशीर तरतूद आहे, मग सामान्य मतदारांना त्यांच्या अकार्यक्षम प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार का नसावा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भारतातील काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर अशी तरतूद आधीच अस्तित्वात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींना हटवण्याची सोय आहे. महाराष्ट्रातील एका गावात अलीकडेच एका सरपंच महिलेला मतदानाद्वारे पदावरून हटवण्यात आल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. हीच व्यवस्था आता संसद आणि विधानसभेसाठी लागू करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले किंवा काम न करणारे उमेदवार देण्यापूर्वी विचार करावा लागेल आणि लोकशाहीतील 'नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स' म्हणजेच काम न करणारे नेते बाहेर पडतील, असा विश्वास चड्ढा यांनी व्यक्त केला.
