तर प्रथम ‘वंदे मातरम्’ची सहा कडवी म्हणावी लागणार

राष्ट्रीय गीतासंदर्भात गृह मंत्रालयाची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
11th February, 01:14 pm
तर प्रथम ‘वंदे मातरम्’ची सहा कडवी म्हणावी लागणार

नवी दिल्ली (New Delhi) : राष्ट्रीय गीत (National Song) ‘वंदे मातरम्’ (Vande Mataram) आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ एकत्र वाजविले किंवा गायले जाणार असल्यास प्रथम ‘वंदे मातरम्’च्या सर्व सहा कडव्यांचे गायन करावे, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Home Ministry) जारी केले आहेत.

 २८ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणासंदर्भातील पहिल्यांदाच सविस्तर प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आला आहे.

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेल्या ‘वंदे मातरम्’च्या अधिकृत आवृत्तीतील सहा कडव्यांचा कालावधी सुमारे ३ मिनिटे १० सेकंद असून, राष्ट्रगीतासोबत सादरीकरण करताना ते प्रथम सादर केले जाईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


राष्ट्रपतींचे आगमन, तिरंगा ध्वजाचे ध्वजारोहण, राज्यपालांचे भाषण, विविध शासकीय व सार्वजनिक समारंभ तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम (मिरवणुका वगळता) अशा प्रसंगी राष्ट्रीय गीताची अधिकृत आवृत्ती समूह गायनासह सादर करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय गीत गायले किंवा वाजविले जात असताना उपस्थितांनी सावधान स्थितीत उभे राहणे अपेक्षित आहे.

मात्र, वृत्तपट किंवा माहितीपटाचा भाग म्हणून चित्रपटादरम्यान राष्ट्रीय गीत वाजविले गेले तर प्रेक्षकांनी उभे राहणे आवश्यक नाही, कारण त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनात व्यत्यय येऊ शकतो, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्व शाळांमध्ये दिवसाची सुरूवात राष्ट्रीय गीताच्या सामूहिक गायनाने करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय ध्वजाबाबत आदरभाव निर्माण करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम आखावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय गीत सादर करताना समूहगायन सुसंगत व्हावे यासाठी योग्य ध्वनीव्यवस्था उपलब्ध करावी. आवश्यक असल्यास अधिकृत आवृत्तीचे मुद्रित गीत सहभागींस वितरित करण्याची सूचना आदेशात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्षपूर्तीचे औचित्य साधून विविध उपक्रम राबवत आहे. राष्ट्रीय गीताचे सादरीकरण योग्य सन्मान आणि शिष्टाचार पाळून केले जावे, असेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा