जोपर्यंत एखादे शहर आपल्या स्त्रियांना स्वच्छ शौचालय देऊ शकत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतःला 'प्रगत' म्हणवून घेणे चुकीचे आहे. हा केवळ गैरसोयीचा प्रश्न नसून आमच्या सन्मानाने जगण्याचा आणि आरोग्याचा अधिकार आहे.
आज आपण २१ व्या शतकात आहोत, चंद्रावर पाऊल ठेवतोय आणि 'स्मार्ट सिटी'च्या गप्पा मारतोय. पण एक स्त्री म्हणून जेव्हा मी घराबाहेर पडते, तेव्हा आजही माझ्यासमोर सर्वात मोठा आणि तितकाच दुर्लक्षित प्रश्न असतो तो म्हणजे, "मला सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालय मिळेल का?"
पुरुषांसाठी रस्त्याच्या कडेला, भिंतीच्या आडोशाला किंवा कुठेही सोय उपलब्ध असते. पण स्त्रीसाठी? निसर्गाची हाक ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, पण दुर्दैवाने आपल्या समाजात ती स्त्रियांसाठी एक 'शिक्षा' बनली आहे. मग ती नोकरी करणारी महिला असो, शिक्षण घेणारी मुलगी असो किंवा मार्केटमध्ये आलेली गृहिणी; आम्हा सर्वांची ही वेदना सारखीच आहे.
आम्ही जेव्हा मोठ्या थिएटर्समध्ये चित्रपट पाहायला जातो किंवा मॉलमध्ये खरेदीला जातो, तेव्हा तिथला झगमगाट पाहून डोळे दिपतात. पण तिथल्या 'लेडीज टॉयलेट'मध्ये शिरलं की वास्तवाचे चटके बसतात. अनेकदा तिथे पाणी नसते, कड्या तुटलेल्या असतात आणि असह्य दुर्गंधी असते. कॉर्पोरेट ऑफिसेस आणि सरकारी विभागांतही परिस्थिती फार वेगळी नाही. 'स्वच्छ भारत'च्या जाहिराती भिंतीवर असतात, पण प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांना तिथे जाण्यापूर्वी दहावेळा विचार करावा लागतो.
बाहेर गेल्यावर शौचालय वापरावे लागू नये, म्हणून अनेक स्त्रिया सकाळी घराबाहेर पडताना पाणी पिणे टाळतात. भर उन्हात फिरतानाही घोटभर पाणी घेताना आम्हाला भीती वाटते. ही केवळ तडजोड नाही, तर हा आमच्या शरीरावर होणारा अत्याचार आहे. ‘कुठेतरी अस्वच्छ ठिकाणी जाण्यापेक्षा घरी जाईपर्यंत दाबून धरू’ ही मानसिकता आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे.
लघवी रोखून धरल्यामुळे किंवा अस्वच्छ शौचालयांचा वापर केल्यामुळे स्त्रियांना ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्याकडे समाज 'वैयक्तिक प्रश्न' म्हणून पाहतो. पण हे सार्वजनिक आरोग्याचे संकट आहे:
१. UTI (Urinary Tract Infection): अस्वच्छतेमुळे होणारा हा संसर्ग स्त्रियांना वर्षानुवर्षे सतावत असतो.
२. किडनीचे विकार: सतत पाणी कमी पिण्यामुळे आणि लघवी रोखून धरल्यामुळे किडनीवर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे पुढे जाऊन कायमस्वरूपी आजार उद्भवतात.
३. मानसिक ताण: बाहेर असताना सतत ‘वॉशरूम कुठे मिळेल?’ या चिंतेमुळे होणारी चिडचिड महिलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करते.
स्त्रियांना किमान मानवी हक्क म्हणून 'राईट टू पी' (Right to Pee) हवा आहे. प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयात आणि मॉलमध्ये फक्त महिलांसाठी राखीव, सुरक्षित आणि नियमितपणे स्वच्छ होणारी स्वच्छतागृहे असणे ही काळाची गरज आहे. जोपर्यंत एखादे शहर आपल्या स्त्रियांना स्वच्छ शौचालय देऊ शकत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतःला 'प्रगत' म्हणवून घेणे चुकीचे आहे. हा केवळ गैरसोयीचा प्रश्न नसून आमच्या सन्मानाने जगण्याचा आणि आरोग्याचा अधिकार आहे. प्रशासनाने या 'घाणेरड्या' वास्तवाकडे आता तरी गांभीर्याने पाहावे.
- स्नेहा सुतार
