पंचायतीतर्फे हमी : संबंधितांना कारणे दाखवा जारी करणार
पणजी : हडफडे-नागोवा पंचायत परिसरात सखल भागातील शेत जमिनीत मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकून बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यात आले आहे. संबंधितांना कारणे दाखवा जारी करून व्यावसायिक वापर बंद करण्यात येणार असल्याची हमी पंचायतीतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. एस. कंटक यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील चहित बन्सल आणि नवकरण सिंग यांनी २०२४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, बार्देश उपजिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए), जलस्रोत खाते, नगर नियोजन खाते, गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ, पंचायत संचालनालय, गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि हडफडे - नागोवा पंचायत यांच्यासह संबंधितांना प्रतिवादी केले आहे.
याचिकादारांना हडफडे - नागोवा परिसरातील सर्व्हे क्र. १०, ११, २३, १८८, २४, २२, २१,२४,२६,८, १२, १८३, १८६, १८९,१९६ व इतर सर्व्हे क्रमांकमधील जमिनीत परवानगी नसताना सखल भागातील शेत जमिनीत मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकून बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आल्याची माहिती मिळाली होती. आरोपात तथ्य असल्याचे समोर आल्यानंतर याचिकादारांनी या संदर्भात वरील प्रतिवादीकडे ११ जून, ११ जुलै, २ आॅगस्ट आणि ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी ईमेलद्वारे तक्रार दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात संबंधितांनी काहीच कारवाई केली नसल्यामुळे याचिकादारांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात २०२४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. रोहीत ब्राझ डिसा यांनी वरील मुद्दा न्यायालयात मांडला. तसेच ६ डिसेंबर २०२५ रोजी २५ जणांचा बळी घेतलेल्या हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन क्लबमधील अग्नितांडव प्रकरणी कारवाई केलेले माजी सरपंच रोशन रेडकर यांचेही बेकायदेशीर बांधकाम अाहे. तसेच संबंधित बेकायदेशीर बांधकामात व्यावसायिक वापर होत असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. दरम्यान पंचायतीतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. एस. कंटक यांनी संबंधितांना कारणे दाखवा जारी करून व्यावसायिक वापर बंद करण्यात येणार असल्याची हमी न्यायालयात दिली.
कारवाई न झाल्याने जनहित याचिका
आरोपात तथ्य असल्याचे समोर आल्यानंतर याचिकादारांनी या संदर्भात ईमेलद्वारे तक्रार दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात संबंधितांनी काहीच कारवाई केली नसल्यामुळे याचिकादारांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात २०२४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली.
