किनाऱ्यावरील जैवविविधतेच्या साखळीला मजबुती देणारा हा व्यवसाय आहे. आपण त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहत असलो तरी खाजन शेतीचे बांध, खारफुटीचे असलेले विशेष संरक्षण आणि मिठागरे या साऱ्यांकडे अनेक जीव, प्राणी, मासे, पक्षी यांचा थेट संबंध येतो. गोव्याच्या मिठाला जागून सरकारने हा व्यवसाय टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते.
गोव्यातील मिठागरांचे संवर्धन व्हावे आणि इथला पारंपरिक व्यवसाय टिकून राहावा यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक साहाय्य योजनेची सुरुवात केली आहे. मिठागरे चालवणाऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आणि मिठागर संवर्धन केंद्र स्थापन करण्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. गोव्यातील मिठागरांचे संवर्धन करण्यासाठी यापूर्वीच ठोस उपाय करण्याची आवश्यकता होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. एकेकाळी देश-विदेशात मीठ निर्यात करणारी गोव्यातील मिठागरे सध्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. एका बाजूने खाजन शेती नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि अशा खाजन शेतीवर अवलंबून असलेल्या मिठागरांनाही मदत मिळत नव्हती, त्यामुळेच कित्येक शेतकऱ्यांनी मिठाचा व्यवसाय सोडून दिला. गोव्यातील अवघ्या काहीच ठिकाणी हा व्यवसाय होतो. मिठागरे चालवणाऱ्यांना बळकटी मिळावी, त्यांना मदत व्हावी, यासाठी ही योजना फायद्याची ठरणार आहे. मिठागरे चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल. मिठागरांच्या संवर्धनासाठी केंद्र स्थापन करण्यासाठी १० लाख रुपयांची तसेच केंद्रात काम करणाऱ्यांच्या वेतनासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही आर्थिक तरतूद फार कमी असली तरी सरकारने हा पुढाकार घेण्याचीच गरज होती. या योजनेमुळे बंद पडलेल्या मिठागरांचे चालक पुढे आले आणि नव्याने मिठागरे चालवू लागले तर त्यांनाही मदत मिळेल, असाच या योजनेचा हेतू आहे. सरकारने त्यांना आर्थिक मदत देतानाच मिठाला बाजारपेठ मिळवून देणे, त्याचे मार्केटिंग करणे अशा गोष्टी केल्या तर गोव्यातील मिठागरांना पुन्हा चांगले दिवस येऊ शकतात. पर्यावरण खात्याने जैवविविधता मंडळाकडे मिठागरांच्या संवर्धनाची जबाबदारी दिली आहे. मंडळाने गोव्यातील जैवविविधता संवर्धनासाठी घेतलेला पुढाकार हा कौतुकास्पद आहे. परंपरेने चालत आलेल्या, जैवविविधतेशी संबंधित अनेक गोष्टींचे संवर्धन व्हावे यासाठी या मंडळाकडून सध्या काम सुरू आहे. त्यात मिठागरांच्या संवर्धनाची भर पडली आहे. गोव्यातील हा पारंपरिक व्यवसाय फक्त टिकून नव्हे तर त्याचा पुन्हा एकदा विस्तार व्हावा, त्याला गतवैभव प्राप्त व्हायला हवे.
सुमारे दीड हजार वर्षांपासून गोव्यात हा पारंपरिक व्यवसाय सुरू आहे. पोर्तुगीज येण्यापूर्वी या व्यवसायाची एक वेगळीच श्रीमंती होती. अनेक देशांमध्ये येथून मिठाची निर्यात व्हायची. आज हा व्यवसाय मरणासन्न स्थितीत आहे. त्याला नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी गोवा सरकारने घेतलेला पुढाकार अनेक अर्थाने महत्त्वाचा ठरतो. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, सासष्टीतील अनेक गावांमध्ये म्हणजेच मांडवी, जुवारी, साळ, शापोरा, तेरेखोल आणि बागा आदी किनाऱ्यांवरील भागांत मीठ उत्पादनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालायचा. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. बांध फुटत राहिल्याने खाजन शेतीचे झालेले नुकसान हेही एक कारण आहे. सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले. खर्च जास्त आणि बांध फुटत असल्यामुळे मिळकत जोखमीची झाली. खाजन शेतीवर बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष असल्यामुळे यापूर्वी कुठल्याही सरकारने मिठागरांकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. मिठागरे पुनरुज्जीवित झाली तर स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.
मिठागरांमध्ये जून ते ऑक्टोबर पावसाचे पाणी असते. डिसेंबर ते जानेवारीपर्यंत मीठ निर्मितीसाठी आवश्यक ती तयारी केली जाते आणि फेब्रुवारी ते मे दरम्यान खऱ्या अर्थाने मिठाचे उत्पादन होते. पोर्तुगीज काळात मीठ हा निर्यातीतील प्रमुख माल होता. आज मिठागरांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. अर्थात त्याला कालांतराने झालेले करार, आयोडीनयुक्त आणि स्वस्त मिठाशी सुरू झालेली स्पर्धा, कामगारांचा अभाव, नादुरुस्त बांध अशा अनेक कारणांमुळे नंतर या व्यवसायाला घरघर लागली. इतिहासात जायचे तर काही संशोधनात्मक पेपरमधील ज्या नोंदी आढळतात त्यानुसार, १८७६ मध्ये गोव्यात सुमारे ४४ हजार टन मिठाचे उत्पादन व्हायचे, ते गोवा मुक्तीच्या काळात म्हणजे १९६१ च्या दरम्यान ३१ हजार टनांवर आले. २०११ मध्ये हे प्रमाण २ हजार टनांवर आले. सध्याचा निश्चित आकडा उपलब्ध नसला तरी तो हजाराच्या आसपास आलेला असावा. गोव्यातील मिठागरे ही फक्त व्यवसायाच्याच अंगाने नव्हे, तर जैवविविधतेच्या बाबतीत फार महत्त्वाची आहेत. किनाऱ्यावरील जैवविविधतेच्या साखळीला मजबुती देणारा हा व्यवसाय आहे. आपण त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहत असलो तरी खाजन शेतीचे बांध, खारफुटीचे असलेले विशेष संरक्षण आणि मिठागरे या साऱ्यांकडे अनेक जीव, प्राणी, मासे, पक्षी यांचा थेट संबंध येतो. गोव्याच्या मिठाला जागून सरकारने हा व्यवसाय टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते.
