विलीनीकरणाला छेद देणारी विधाने राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहेत. एकूणच दोन्ही राष्ट्रवादींची एकत्र येण्याची शक्यता दुरावत आहे.
राजकारणाला अनेक कंगोरे असतात. जो ज्या नजरेने पाहतो त्याला ते तसे दिसते. आपापली राजकीय भूमिका आपल्या सहकाऱ्यांना व समर्थकांना पटवून देणे हे सर्वात मोठे कौशल्य मानले जाते. जो यात यशस्वी ठरतो तो अधिक काळ राजकारण करू शकतो.
महाराष्ट्र गेली काही वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या दोन महत्त्वपूर्ण राजकीय शक्तींच्या फाटा-फुटीमुळे ढवळून निघाला आहे. महाराष्ट्राची मातीच वेगळी आहे. एरवी दोन पक्ष वेगळे झाल्यानंतर मूळ पक्षांची शक्ती क्षीण होऊन हा विषय लौकिकार्थाने संपायला हवा होता. पण तो संपत नाही हे या राज्यातील जनमानसाच्या, त्यांच्या विचारशक्तीच्या जीवंतपणाचे लक्षण आहे. शरद पवार व उद्धव ठाकरे हे दोन मातब्बर जायबंदी होऊन त्यांचे उरलेसुरले पक्षबळ संपले की राज्याच्या राजकारणाची फेरमांडणी होईल, हा होरा चुकतो तो याच बळावर.
महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फाटाफूट व खरा पक्ष कोणता याबाबत निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याची प्रतीक्षा आहे. शहरी, ग्रामीण भागात यावर चर्चा रंगताना दिसते. तो निकाल यायचा तेव्हा येईल. पण त्याआधीच संपूर्ण राज्य सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या एकत्रीकरणावर चर्चा करत आहे. राजकारातल्या मोठ्या माणसांच्या प्रतिक्रियांमुळे तो विषय मागे पडताना दिसत नाही. सार्वजनिक चर्चा पाहता राष्ट्रवादीच्या दोन गटांचे विलीनीकरण झाले तर नवल नाही, असे लोकांना वाटते. उद्या शिवसेनेचे दोन गट एकत्र येतील, असे कोणी म्हटले तर त्यावर विश्वासच ठेवला जाणार नाही.
यापूर्वी राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण हा विषय सर्वाधिक गाजला तो ८० च्या दशकात. आपला काँग्रेस (समाजवादी) हा पक्ष शरद पवार यांनी डिसेंबर १९८६ मध्ये काँग्रेस (आय) मध्ये विलीन केला. त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी खास उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी पवार यांना मराठवाड्यात मोठे जनसमर्थन लाभलेले होते. हा निर्णय न पटलेले अनेक तरुण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित होऊन शिवसेनेत गेले होते. थोरल्या पवारांचा हा निर्णय राज्याच्या राजकारणात फार खळबळ माजवणारा ठरला होता. काँग्रेस (आय) विरोधात मोठी फळी पवारांनी उभी केलेली होती. तसेच ते काँग्रेस (स), भाजपा, शेका पक्ष आणि जनता पक्षाच्या पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे नेते म्हणून विरोधी पक्ष नेतेपदावर होते.
सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे ती शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील वेगळा झालेल्या राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची. हे विलीनीकरण अजित पवार हयात असताना शक्य वाटत होते तेवढे आता वाटत नाही. कोणी काहीही म्हणत असले तरी जानेवारीच्या ९ तारखेच्या आसपास एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना म्हणाले होते की, ‘दोन्ही राष्ट्रवादीतील कार्यकर्त्यांची एकत्र येण्याची भूमिका आहे आणि कुटुंबातील ताण-तणाव आता संपले आहेत.’ त्याआधी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले होते की, ‘राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो.’
पुढे जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आणि थोरल्या पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार ‘तुतारी’ऐवजी ‘घड्याळ’ या चिन्हावर लढणार अशा बातम्या येऊ लागल्या. विलीनीकरण या विषयाला बळकटी देणारी ही फार मोठी घडामोड होती. कारण पुढे २०२९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रचारात समजा हेच लोक ‘तुतारी’ आणि ‘घड्याळ’ या दोन भिन्न चिन्हांच्या उमेदवारांचा वेगळा प्रचार आपापल्या कार्यक्षेत्रात करू लागले तर तुम्ही कोणत्या चिन्हावर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत निवडून आलात असा प्रश्न लोक करणार नाहीत?
अजित पवार यांनी विलीनीकरणाबाबत जी जी विधाने केली त्याला विरोध करणारी विधाने ना त्यांच्या पक्षातून आली, ना महायुतीतून आली. तेव्हा मौन बाळगणे पसंत करणारे त्यांचे काही निवडक सहकारी आता तसे काही नव्हतेच असे सांगू लागले आहेत. म्हणजेच ते विलीनीकरणाच्या विरोधात आहेत. ते का आहेत तर भाजपाची साथ त्यांना सोडायची नाही. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विलीन झाल्यावर एनडीएत सामील होऊन सत्तेत सहभागी होणार होता, असे चित्र रंगवले जात असले तरी त्यात तथ्य दिसत नाही. कारण अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर चौथ्या दिवशी शरद पवार या विषयावर बोलले. तेव्हा पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ‘विलीनीकरणाच्या चर्चेत भाजपासोबत जाणे हा मुद्दाच नव्हता.’ या उत्तरात सारेच आले.
विलीनीकरणाला छेद देणारी विधाने राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ व माजी मंत्री धनंजय मुंडे हे ही त्यांच्याच बाजूने आहेत. एकूणच दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्र येण्याची शक्यता दुरावत असली तरी या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांच्या व कार्यकर्त्यांच्या भावना पाहता त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरूच राहणार व हा मुद्दा चलबिचल करणारा ठरणार असे दिसत आहे.
जे राष्ट्रवादीबाबत घडू शकते ते शिवसेनेबाबत घडण्याची शक्यताही कोणी बोलून दाखवत नाही, हा राजकारणाचा दुसरा पैलू आहे. राष्ट्रवादीची फूट आणि शिवसेनेची फूट यात काय फरक आहे हे यातून दिसून येते. जेव्हा जेव्हा शिवसेना फुटली तेव्हा तेव्हा तो विषय निव्वळ राजकीय न राहता भावनिक अर्थाने घेतला गेला. त्यामुळे मूळ प्रवाहापासून अलग झालेल्यांची संभावना शेलक्या विशेषणांनी करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांबाबतचे निकाल कधी ना कधी येतीलच. पण त्यानंतर कोण नेहमीसाठी भाजपासोबत जातो आणि कोण मूळ पक्षात राहतो, यानुसार पक्षनिष्ठा आणि राज्याचे राजकारण यांची फेरमांडणी होईल.
२०२२ आणि २०२३ साली अनुक्रमे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षातील दोन मोठे गट बाहेर पडले आणि कालांतराने त्यांनाच मूळ पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. पण त्याला जनमान्यता नव्हती हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. महाराष्ट्राचा मतदार नेहमी सत्तापक्षासोबतच राहील याची खात्री नाही, हे दाखवणारे हे निकाल होते. त्याच वर्षी सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या उलट निकाल आले. पण त्याबाबत शंका व्यक्त झाल्या. एकूण काय तर महाराष्ट्राचे राजकारण एकतर्फी चालणार नाही.
- रविकिरण देशमुख
