हणजूण-कायसूव पंचायतीची क्लब मालकाला कारणे दाखवा नोटीस
म्हापसा :हणजूण येथील दियाझ क्लबच्या मालकाला क्लबमधील अनियमिततेबद्दल हणजूण-कायसूव पंचायतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत क्लबमधील व्यावसायिक क्रियाकलाप बंद करण्याचे निर्देश पंचायतीने दिले आहेत.
हणजूण ग्रामपंचायतीने गोवा पंचायत राज अधिनियम कलम ७२ अंतर्गत दियाझ क्लबच्या मालकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सर्व व्यावसायिक आणि कार्यान्वित क्रियाकलाप कायमस्वरूपी बंद करणे, अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापन सील करण्याचा आदेश आणि पंचायतीने जारी केलेली हंगामी नाहरकत दाखला (एनओसी) रद्द का करू नये, याबाबतीत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश त्यांना दिले आहेत.
पंचायत सचिवांनी या नोटीसीद्वारे क्लब मालकाने २० फेब्रुवारी रोजी सर्व कागदपत्रांसह पंचायतीमध्ये लिखित उत्तरासह वैयक्तिक सुनावणीसाठी हजर राहावे, अन्यथा उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा निर्णय एकतर्फी घेतला जाईल आणि योग्य तो आदेश पारित केला जाईल, असे या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी पंचायतीला एक मेमोरंडम जारी करून क्लबच्या व्यावसायिक आस्थापनेच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पंचायतीने गोवा पंचायत राज अधिनियमचे कलम ८२ अंतर्गत नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर २७ जानेवारी रोजी पंचायतीने दियाझ क्लबच्या सर्व्हे क्रमांक ५०९/१ मधील जागेची पाहणी केली होती. ज्यात कायदेशीर परवानगी, परवाने व मंजुरीची पडताळणी करण्यात आली.
क्लबमध्ये गंभीर अनियमतता करण्यात आल्या आहेत आणि कायदेशीर तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून आस्थापन चालवले जात आहे. तसेच बार अॅण्ड रेस्टॉरन्ट हे पंचायत परवान्याशिवाय चालू आहे. हे आस्थापन हंगामी नाहरकत दाखल्याच्या आधारावर चालवले जात होते, जो वैध अंतिम व्यापार परवाना मानला जात नाही. तसेच अनेक सरकारी खात्यांकडून अनिवार्य परवाने व नोंदणी मिळवल्या गेल्या नव्हत्या. या अवैध गोष्टी कागदपत्रांच्या छाननी आणि पाहणीवेळी दिसून आल्या.
दरम्यान, हणजूण कायसूव पंचायतीने क्लबच्या अस्तित्वात असलेल्या बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात अतिक्रमण हटाव आदेश जारी केला होता. या बांधकामाचा वापर व्यावसायिक आस्थापन चालवण्यासाठी केला जात होता. त्यानंतर या आदेशाला संबंधितांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले होते.
अतिक्रमण हटाव आदेश धाब्यावर
अतिक्रमण हटाव आदेशाच्या अधीन असलेल्या या बांधकामात कोणतेही व्यावसायिक कामकाज करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असतानाही त्या ठिकाणी व्यवसाय सुरूच असल्याचे पंचायतीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पंचायतीने या प्रकरणात कडक भूमिका घेत कारवाईचा बडगा उचलला आहे.
