राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाकडून ग्राह्य
पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना दिलेली सेवावाढ ३१ जानेवारी रोजी समाप्त झाली आहे. मात्र, इतर अधिकाऱ्यांच्या बढती संदर्भात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने चार आठवड्यांची मुदत मागितली. याची दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी अभय प्रभू खडपे, बी. आर. सत्यप्रमोद, गुरुदत्त नाईक यांच्यासह १६ जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक खाते, पीडब्ल्यूचे प्रधान मुख्य अभियंता आणि गोवा लोकसेवा आयोगाला प्रतिवादी केले आहे.
याचिकेत प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना दिलेल्या सेवावाढीवर आक्षेप घेण्यात आला. तसेच, गेल्या अनेक वर्षांपासून खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना केवळ हंगामी (आंतरिम) स्वरुपात बढत्या देण्यात येत असून, त्यांना नियमित बढती देण्यात येत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी पार्सेकर यांना दिलेली सेवा वाढ ३१ जानेवारी रोजी समाप्त झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा वाढ देण्यात आली नाही. तसेच प्रधान मुख्य अभियंता पदाचा ताबा मुख्य अभियंता यांच्याकडे देण्यात आला आहे. अशी माहिती देण्यात आली.
इतर अधिकाऱ्यांच्या बढती संदर्भात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानुसार, पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे.
वरिष्ठांना सेवावाढ, कनिष्ठ अधिकारी हंगामीच
खात्यात नियमित अधिकारी पात्र नाहीत, असा दावा करून प्रधान मुख्य अभियंत्यांना वारंवार सेवावाढ दिली जात आहे. मात्र, त्यांच्या खालच्या स्तरावरील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे हंगामी पदोन्नतीवर काम करत आहेत. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.
