पणजी : पोलीस खात्यात १९९८ मध्ये काॅन्स्टेबलपदी भरती झालेल्यांना त्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याहून कमी वेतन मिळत असल्याचा दावा करून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी सागर सावंत आणि इतर ९४ जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्मिक खाते, पोलीस महासंचालक आणि पोलीस मुख्यालयाचे अधीक्षक यांना प्रतिवादी केले आहे. वरील याचिकादार पोलीस खात्यात ३० मार्च १९९८ रोजी कॉन्स्टेबल पदी भरती झाले होते. त्यानंतर १३ जून २००० मध्ये पोलीस खात्यात आणखीन कॉन्स्टेबलांची भरती केली होती. त्यानंतर २००५ मध्ये याचिकादार नियमित झाले. १९ नोव्हेंबर २०२० रोजी पोलीस मुख्यालयाने सर्व कॉन्स्टेबलांची एकत्र ज्येष्ठता यादी तयार केली. त्यानंतर वरील याचिकादारांना इतर कनिष्ठ कॉन्स्टेबल वरिष्ठ असल्यामुळे त्यांना हवालदार पदी बढती देण्यात आली. याच दरम्यान १० वर्षानंतर बढती देण्यास मिळाली नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये मॉडिफाईड अॅश्यूअर्ड करियर प्रोग्रेस (एमएसीपी) निकष लागू केले. याच दरम्यान कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार, त्यांना याचिकादाराहून जास्त वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली. त्यामुळे वेतन समानता लागू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. दरम्यान, अशाच पद्धतीच्या आणखीन दोन याचिका असल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्र ठेवली आहे.
