ग्राहकांनीही गुंतवणूक करताना ती काळजीपूर्वक करावी. ज्या संस्थेचे व्यवहार पारदर्शक आहेत, अशा संस्थांमध्येच खाती उघडावीत आणि गुंतवणूक करावी. सहकार खात्यानेही राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
गोव्यातील सहकार क्षेत्रात अनेक सहकारी बँका, सहकारी सोसायट्या मागील काही वर्षांमध्ये बंद पडल्या. अनेक सोसायट्यांच्या कामकाजावर सहकार निबंधकांनी निरीक्षक नेमले. काही ठिकाणी प्रशासक नियुक्त केले. सर्वांना ऑडिट करण्याची सक्ती केली. असे असतानाही काही सहकारी अर्बन बँका आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या अखेर बंद पडल्या. म्हापसा अर्बन आणि मडगाव अर्बन सारख्या बँका ज्यांनी गोव्यातील सहकार क्षेत्रात आपले पाय मजबूतपणे रोवले होते, त्या काही वर्षांपूर्वी बंद पडल्या. सरकारनेही त्या बँका पुनरुज्जीवित करण्यात रस दाखवला नाही. अनेक सोसायट्यांमध्ये घोटाळे झाले. विजनरी क्रेडिट सोसायटी, माशेल महिला को-ऑपरेटिव्ह अशा क्रेडिट सोसायट्यांमध्ये गैरप्रकार झाले. कितीतरी सोसायट्यांच्या संचालकांनी कर्ज वितरणात गैरप्रकार केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून पडले. आपले हक्काचे पैसेही काढता येईना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटींवर गोवा सहकार निबंधकांनी आपले प्रतिनिधी नियुक्त करून त्यांचे जमा-खर्च सुरळीत करून घेतले. काही सहकारी संस्थांवर निर्बंध घातले. आपल्या मर्जीतील लोकांना कर्जांचे वाटप करून ती कर्जे थकवल्यामुळे अनेक सहकारी बँका, सोसायट्यांचे दिवाळे निघण्यास काही संचालकच जबाबदार आहेत. काही संस्थांचे व्यवहार सुरळीत व्हावे आणि आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी कित्येकदा सहकार निबंधकांनी प्रशासक नेमण्यासह, निर्बंध घालण्याचे उपाय केले. गोव्यातील सहकारी संस्थांचे दिवाळे निघत असताना सरकारने दुसऱ्या बाजूने राज्याबाहेरील काही सहकारी संस्थांना गोव्यात प्रवेश दिला. या बाहेरील संस्थांमुळे गोव्यातील सहकारी संस्थांसमोर ग्राहकांना चांगल्या दराने कर्ज देण्यासह ठेवींवर वाढीव व्याज देण्याचा दबाव आला. त्यामुळे गोव्यातील सहकार क्षेत्रात मागील काही वर्षांत अनेक उतार-चढाव आले. काही मोठ्या अर्बन बँका बंद पडल्या. कित्येक सोसायट्या बंद पडल्या. कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतील जोखीम कमी व्हावी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे काही बदलही करण्यात आले. पण गोव्याबाहेरून आलेल्या काही सहकारी संस्थांनी शाखांचा विस्तार करतानाच ग्राहकांनाही आकर्षित करण्याचे सत्र सुरू केले. या गोष्टींमुळे गोव्यातील सोसायट्यांसमोर आव्हाने उभी राहिली. गोव्याबाहेरून आलेल्या काही मल्टीस्टेट सोसायट्यांचे व्यवहार हे नेहमीच संशयास्पद राहिले. अनेकदा ‘आरबीआय’नेही काहींना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता गोवा सरकारच्या सहकार खात्याने तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीला गोव्यात १३ शाखा सुरू करण्यासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. सहकार खात्याकडे आवश्यक असलेले ऑडिट सादर न करणे, तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रियेला सहकार्य न करणे, ज्या अटी एनओसी देताना घातल्या होत्या त्यांचा भंग करणे आणि नोटीस पाठवूनही सहकार निबंधकांसमोर चौकशीला न येणे अशी अनेक कारणे देत सहकार निबंधकांनी या सोसायटीला कायदेशीर चाप लावला आहे. नागरिकांनी या संस्थेशी आर्थिक व्यवहार करताना खबरदारी घ्यावी, असेही सहकार निबंधकांनी स्पष्ट केल्यामुळे एकंदरीतच या सोसायटीला चाप लावण्याचे काम सरकारने केले आहे.
या सोसायटीचे व्यवहार आणि कार्यपद्धत नेहमीच चर्चेत आणि संशयास्पद राहिली आहे. तरीही सरकारने त्यांना परवानगी दिली. गोव्यात आतापर्यंत या सोसायटीने १७ शाखा सुरू केल्या. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात सोसायटीचा हातखंडा आहे. या सोसायटीच्या व्यवहारांवर संशय येण्यासारखी स्थिती निर्माण झाल्यामुळेच गोवा सहकार खात्याने सावध भूमिका घेतली. आतापर्यंत जरी सोसायटीत आर्थिक गैरप्रकार समोर आलेले नसले तरीही राज्याच्या सहकार निबंधकांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे, सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तपासणी करू न देणे अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे संस्थेला गोव्यात विस्तारासाठी दिलेली एनओसीच मागे घेतली आहे. सहकार निबंधकांनी सर्वच सोसायट्यांचे ऑडिट तपासण्याचे काम सुरू केले आहे. इतर सोसायट्यांनी सहकार खात्याला सहकार्य केले, पण तिरुमला सोसायटीने कुठल्याच गोष्टीला सहकार्य केले नाही. त्यामुळेच या क्रेडिट सोसायटीचा कारभारच संशयाखाली आला आहे. गोव्यातील सहकार क्षेत्रात आतापर्यंत अनेक बँका, सोसायट्या बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनीही गुंतवणूक करताना ती काळजीपूर्वक करावी. ज्या संस्थेचे व्यवहार पारदर्शक आहेत, अशा संस्थांमध्येच खाती उघडावीत आणि गुंतवणूक करावी. सहकार खात्यानेही राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
