संसद, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायपालिका आणि स्वायत्त घटनात्मक संस्था या सर्वांच्या समतोलातूनच लोकशाही टिकते. परंतु सध्या राजकीय सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण होत असल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही.
लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती सतत चालणारी प्रक्रिया असून सत्तेवरील अंकुश आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण अशी जबाबदारी भारतीय पद्धतीच्या संसदीय लोकशाहीवर आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता हा संविधानाचा प्राण मानला जातो. मात्र अलीकडील काळात न्यायपालिका, निवडणूक यंत्रणा, माध्यमे आणि संसद यांसारख्या लोकशाहीच्या स्तंभांवर सत्तेचा प्रभाव वाढत चालल्याची चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली असल्याने यावर जनतेमध्ये विचारविनिमय सुरू झाल्याचे दिसते आहे. यामागे सामान्य भारतीयाला वाटणारी चिंताही आहे. लोकशाहीत सत्ता विकेंद्रित असणे अपेक्षित असते. संसद, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायपालिका आणि स्वायत्त घटनात्मक संस्था या सर्वांच्या समतोलातूनच लोकशाही टिकते. परंतु सध्या राजकीय सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण होत असल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. निर्णयप्रक्रिया मर्यादित व्यक्ती किंवा सत्ताकेंद्राभोवती फिरत असल्याची भावना वाढते आहे. संसदेत चर्चा कमी होणे, विधेयकांवर घाईगडबडीने मंजुरी, विरोधकांचा आवाज दडपला जाणे ही लक्षणे केवळ राजकीय नाहीत, तर संस्थात्मक ऱ्हासाची आहेत.
न्यायपालिका हे लोकशाहीतील अंतिम आश्रयस्थान मानले जाते. नागरिकांचे मूलभूत हक्क, सत्तेवर नियंत्रण आणि संविधानाचे रक्षण ही तिची मुख्य भूमिका आहे. मात्र न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, निवृत्तीपश्चात पदे, निर्णयांवरील उघड राजकीय टीका आणि काही प्रकरणांतील विलंब यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. न्यायालये जर भीती किंवा अनुकूलतेच्या अपेक्षेने काम करू लागली, तर लोकशाहीचा आत्मा कमकुवत होईल. न्यायपालिका फक्त स्वतंत्र असणेच नव्हे, तर स्वतंत्र दिसणेही तितकेच आवश्यक असते.
भारतीय निवडणूक आयोग ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही यंत्रणा सांभाळणारी संस्था आहे. तिची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता यावरच निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता अवलंबून असते. मात्र निधी व्यवस्था, निवडणूक रोखे, मतदार यादीतील गोंधळ, आदर्श आचारसंहिता अंमलबजावणीतील असमतोल यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणुका केवळ जिंकण्यासाठी नव्हे, तर निकोप स्पर्धेसाठी असाव्यात. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला, तर लोकशाहीचा पायाच कमकुवत होईल. माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, परंतु आजचा काळ पाहता माध्यमांचे ध्रुवीकरण, सरकारी दबाव, जाहिरात-नियंत्रित संपादकीय धोरणे आणि टीकाकारांवर कारवाई ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. सोशल मीडियावरील नियंत्रण, अभिव्यक्तीवर गुन्हे दाखल होणे, असहमतीला देशद्रोह किंवा अराजक ठरवणे हे लोकशाहीला मानवणारे नाही. लोकशाहीत असहमती हा धोका नसून आरोग्यदायी लक्षण असते.
मजबूत लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधक अनिवार्य असतात. मात्र आज विरोधकांना शत्रू मानण्याची मानसिकता वाढत आहे. तपास यंत्रणांचा वापर, राजकीय दबाव, पक्षांतराची संस्कृती आणि संसदेत विरोधी मतांचे अवमूल्यन यातून सत्ताधाऱ्यांची असहिष्णुता दिसून येते. विरोधक म्हणजे विकासविरोधी घटक नव्हे, तर सत्तेवर नजर ठेवणारी यंत्रणा असते, हे विसरले जात आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे जनता कुठे आहे? लोकशाहीचे कमी होत चाललेले महत्त्व हा केवळ संस्थांचा प्रश्न नाही, तर नागरिकांच्या उदासीनतेचाही परिणाम आहे. आपल्याला काय घेणे-देणे ही भावना लोकशाहीसाठी घातक आहे. प्रश्न विचारणारी, उत्तर मागणारी आणि हक्कांसाठी सजग असलेली जनता हीच लोकशाहीची खरी ताकद असते. भारताची लोकशाही ही सहज मिळालेली देणगी नाही, तर दीर्घ संघर्षातून मिळवलेली व्यवस्था आहे, हे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यावर नजर टाकली तर समजून येईल. आज जर लोकशाही संस्थांच संकुचित होत असतील, तर तो सावधानतेचा इशारा मानावा लागेल. सत्तेचे केंद्रीकरण, संस्थात्मक दबाव आणि असहमतीचा तिरस्कार हे सगळे मिळून लोकशाहीला हळूहळू आतून पोखरत आहेत. यावर सामान्य भारतीय नागरिक विचार करीत नाही असे नाही, पण तो एकंदरीत सत्तेच्या दडपणाखाली वावरत आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. ही अवस्था खरोखरच चिंता निर्माण करणारी आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर संविधान सर्वोच्च, संस्था स्वायत्त आणि जनता सजग असली पाहिजे.
