अपघातानंतर हळहळ व्यक्त करणे सोपे आहे; मात्र भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे हेच खरे आव्हान असून त्यास सामोरे जाण्याची गरज आहे.
बारामतीच्या विमानतळावर बुधवारी झालेल्या विमान अपघाताने देशातील हवाई सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नवीन वर्ष नुकतेच कुठे सुरू झाले असताना झालेला हा अपघात आणि त्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता आपण गमावला असल्याने हवाई सुरक्षेवर नव्याने चर्चा सुरू होणे अपेक्षित आहे. पण हे दुष्टचक्र थांबण्याचे नाव घेत नाही, असेच चित्र दिसत असल्याने हा अपघात एकूण हवाई सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्याचे काम करेल का, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येणे स्वाभाविकच आहे. कधी प्रवासी विमाने, कधी चार्टर विमान, कधी हेलिकॉप्टर तर कधी प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणारी विमाने या अपघातांची संख्या आणि स्वरूप पाहता या केवळ अपघाती घटना नसून एक चिंताजनक शृंखला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रत्येक अपघातानंतर चौकशीचे आदेश दिले जातात, पण काही काळातच दुसरी दुर्घटना घडते आणि मागील अपघाताचे धडे विसरले जातात, हीच खरी समस्या आहे. बारामतीच्या दुर्दैवी दुर्घटनेनंतर देशातील हवाई वाहतुकीला निदान थोडी जरी शिस्त लागली तरी ते खूप मोठे यश ठरावे, पण खुल्या आकाशातील ही बेशिस्त रोखणार कशी, हा खरा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल अशी आजची परिस्थिती नाही.
हवाई प्रवास हा आधुनिक समाजाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. वेग, सोय आणि वेळेची बचत यामुळे सामान्य नागरिकांपासून ते राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि उद्योगजगत यांचा विमान प्रवासाकडे कल वाढत चालला आहे. मात्र, या वाढत्या वापरासोबतच हवाई सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी तितक्याच गांभीर्याने विकसित झाली आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. अलीकडील विमान अपघातांची मालिका पाहता, हवाई सुरक्षा ही केवळ तांत्रिक बाब न राहता धोरणात्मक आणि प्रशासकीय आव्हान बनली आहे. हवाई सुरक्षेची पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची पायरी म्हणजे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी. भारतात नागरी विमान वाहतूक संचालनालय (डीजीसीए) हे नियामक प्राधिकरण आहे; परंतु अनेकदा नियम कागदावरच कठोर आणि प्रत्यक्षात लवचिक असल्याचे दिसते. विशेषतः चार्टर विमाने, खासगी जेट्स आणि हेलिकॉप्टर सेवांच्या बाबतीत तपासणी, ऑडिट आणि परवानगी प्रक्रियेत सातत्याचा अभाव जाणवतो. व्यावसायिक विमानसेवांसाठी जसे कठोर सुरक्षा निकष आहेत, तसेच निकष सर्व प्रकारच्या उड्डाणांसाठी लागू होणे ही काळाची गरज आहे.
विमानांची देखभाल हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्याकडे होणारे दुर्लक्ष, बेफिकिरी यास खरे म्हणजे हवाई सुरक्षेत अजिबात थारा नसावा. पण आजच्या स्पर्धेच्या युगात नेमके याच निकषांकडे होणारे दुर्लक्ष पाहता, अजून देशाला त्याची किती किंमत मोजावी लागेल, हे कळत नाही. विमान सुरक्षित आहे की नाही, हे केवळ त्याच्या वयावर अवलंबून नसते, तर त्याच्या नियमित देखभाल प्रक्रियेवर अवलंबून असते. अनेक अपघातांच्या चौकशीत असे आढळून आले आहे की वेळेत तपासणी न होणे, सुटे भाग बदलण्यात दिरंगाई किंवा खर्च वाचवण्यासाठी तडजोडी केल्या जाणे हे घटक अपघातांना कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे देखभाल प्रक्रियेवर स्वतंत्र, तृतीय पक्ष ऑडिट सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना दिसत नाही.
हवाई सुरक्षेतील आणखी एक कमकुवत दुवा म्हणजे अपघात तपास यंत्रणा. अपघातानंतर चौकशी जाहीर होते; पण अंतिम अहवाल उशिरा येतात किंवा सार्वजनिक होतच नाहीत. तपास अहवाल जर पारदर्शक नसतील, तर त्यातून धडे कसे घेतले जाणार? प्रत्येक अपघाताचा तपास वेळबद्ध असावा, निष्कर्ष सार्वजनिक व्हावेत आणि शिफारशींची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी कायदेशीर तरतूद असणे गरजेचे आहे. तसेच, जबाबदारी निश्चित करणे ही हवाई सुरक्षेची कळी आहे. अपघातानंतर अनेकदा ‘मानवी चूक’ असा सोपा निष्कर्ष काढला जातो; परंतु प्रणालीतील दोष, प्रशासनाची दुर्लक्ष वृत्ती आणि व्यवस्थेतील ढिलाई याकडे दुर्लक्ष केले जाते. दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास, नियम तोडण्याची मानसिकता बळावते आणि सुरक्षेचा मुद्दा दुय्यम ठरतो. हवाई सुरक्षेचा विचार करताना व्हीआयपी संस्कृती हाही मुद्दा टाळता येत नाही. वेळेचा दबाव, कार्यक्रमांची घाई किंवा प्रतिष्ठेचा मुद्दा अशा अनेक कारणांमुळे अनेकदा उड्डाण निर्णयात तडजोड केली जाते. सुरक्षा नियम हे कोणासाठीही अपवादात्मक नसावेत. ‘व्हीआयपी’ आणि ‘सामान्य प्रवासी’ यांच्यासाठी सुरक्षा निकष वेगळे असणे, हीच मुळात धोक्याची घंटा आहे.
बारामतीत झालेल्या विमान दुर्घटनेने केवळ एका प्रभावशाली नेत्याचा बळी घेतला नाही, तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. विशेष म्हणजे, ही घटना अशा काळात घडली आहे की देशात चार्टर विमानसेवा, खासगी हेलिकॉप्टर प्रवास आणि व्हीआयपी उड्डाणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सामान्य नागरिकांपासून ते राजकीय नेते, उद्योगपती, कलाकार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा हवाई प्रवासावरचा अवलंब वाढत असताना, सुरक्षेचे निकष मात्र तितक्याच वेगाने मजबूत होत आहेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. विमान अपघातांची ही शृंखला केवळ चेतावणी नसून ती एक स्पष्ट इशारा आहे. हवाई सुरक्षेला ‘रूटीन’ समजून चालणार नाही. प्रत्येक अपघातानंतर स्वतंत्र, वेळबद्ध आणि पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. चौकशी अहवाल सार्वजनिक झाले पाहिजेत आणि त्यावर आधारित शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात आणल्या गेल्या पाहिजेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली, तरच व्यवस्थेत सुधारणा होईल. हवाई प्रवास हा आधुनिक भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक आहे. पण ही प्रगती सुरक्षिततेच्या किंमतीवर होत असेल, तर ती धोकादायक ठरू शकते. अपघातानंतर हळहळ व्यक्त करणे सोपे आहे; मात्र भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे हेच खरे आव्हान असून त्यास सामोरे जाण्याची गरज आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
