चमकणाऱ्या आकडेवारीच्या पलीकडे सामान्य नागरिकाच्या जीवनात आर्थिक सुरक्षितता आणि स्थैर्य जाणवत नाही; वाढ खरोखर कोणासाठी आहे, हा प्रश्न आता अत्यंत चिंताजनक आहे.
केंद्रातील भाजप आघाडीचे सरकार भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी असल्याचा दावा सातत्याने करत आहे. जीडीपी वाढीचे आकडे, जागतिक क्रमवारी, गुंतवणुकीच्या घोषणा या सर्वांचा वापर विकासाच्या यशोगाथेसारखा केला जातो. परंतु आकडे आणि वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. सामान्य नागरिकाच्या जीवनात सुरक्षितता, स्थैर्य आणि प्रगती जाणवत नसेल, तर आर्थिक वाढीला नेमका अर्थ काय? ही वाढ नेमकी कोणासाठी आहे हा मूलभूत प्रश्न आज देशासमोर उभा आहे. अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती तपासली तर स्पष्ट होते की, विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही; उलट असमानता, बेरोजगारी आणि असुरक्षितता वाढत आहे.
आज भारतात उत्पन्न आणि संपत्तीची विषमता ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे. वरच्या १० टक्के लोकांकडे देशाच्या उत्पन्नाचा जवळपास ५८ टक्के हिस्सा आहे, तर खालच्या ५० टक्क्यांना केवळ १५ टक्के. संपत्तीचे केंद्रीकरण भयावह वेगाने वाढत आहे. देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी सुमारे ४० टक्के संपत्ती केवळ वरच्या १ टक्क्याकडे आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही; ही आर्थिक रचनेतील खोलवर असंतुलन दर्शवणारी आहे. जेव्हा संपत्ती काही हातांत अडकते, तेव्हा बाजारातील मागणी कमी होते, अर्थव्यवस्था संकुचित होते आणि वाढ कृत्रिम ठरते.
या असमानतेचा सर्वात मोठा फटका मध्यमवर्गाला बसत आहे. पगारवाढ ठप्प आहे, महागाई वाढत आहे आणि जीवनावश्यक खर्च झपाट्याने वाढले आहेत. घरगुती बचत ऐतिहासिक नीचांकावर पोहोचली आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजच्या खर्चासाठी कुटुंबांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. कर्जावर चालणारी अर्थव्यवस्था वरून स्थिर दिसते, पण आतून ती कमकुवत असते. मध्यमवर्ग अस्थिर झाला तर देशातील उपभोगशक्ती कमी होते आणि विकासाची गती मंदावते.
जीडीपी वाढीचे दावे होत असताना रोजगारनिर्मिती हा सर्वात मोठा अपयशाचा मुद्दा ठरतो. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रे पुरेसे रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरली आहेत. उलट मोठ्या प्रमाणावर लोक पुन्हा शेतीकडे वळले आहेत, पण तिथे उत्पन्न कमी आणि अस्थिरता जास्त आहे. स्थिर, सुरक्षित आणि सामाजिक संरक्षण असलेल्या नोकऱ्या वेगाने कमी होत आहेत. कामगार मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात ढकलले जात आहेत. लेखी करार नसलेली नोकरी, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि अस्थिर उत्पन्न, ही रोजगार क्षेत्रातील सध्याची कटू वास्तवता आहे.
तरुण पिढीसमोरील संकट आणखी गंभीर आहे. सुशिक्षित तरुण बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकले आहेत. अनेकांनी नोकरी शोधणेच सोडले आहे. भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभांश ही देशाची मोठी ताकद मानली जात होती; पण रोजगाराविना तरुणाई म्हणजे सामाजिक अस्थिरतेची ठिणगी. अपेक्षाभंग झालेली तरुणाई आर्थिक प्रश्नांना राजकीय आणि सामाजिक संकटात रूपांतरित करू शकते.
या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट नफ्याची झपाट्याने वाढ विशेष लक्षवेधी आहे. कंपन्यांचे उत्पन्न आणि नफा वाढले, पण रोजगार आणि वेतनवाढ त्याच प्रमाणात झाली नाही. आर्थिक धोरणांनी भांडवलाला प्राधान्य दिले, श्रमाला नाही. कर धोरण हे याचे ठळक उदाहरण आहे. कॉर्पोरेट कर कपात करण्यात आली, पण अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकण्यात आला. इतिहासात पहिल्यांदाच वैयक्तिक आयकरातून मिळणारे उत्पन्न कॉर्पोरेट करांपेक्षा जास्त झाले आहे, ही कररचनेतील गंभीर विषमता आहे.
ग्रामीण रोजगार हमी, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन योजना अशा सर्व कल्याणकारी योजनांवरील खर्च घटला आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात सरकार सुरक्षाजाळे मजबूत करते; येथे उलटे चित्र दिसते. आरोग्य आणि शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च जागतिक निकषांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. आरोग्य सेवा महाग होत आहे; गंभीर आजार म्हणजे कुटुंबासाठी आर्थिक आपत्ती. शिक्षण क्षेत्र व्यापारीकरणाच्या दिशेने ढकलले गेले आहे. फी वाढ, कर्जाधारित शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ तरुणांच्या भविष्यासाठी घातक आहे.
दूरसंचार, विमान वाहतूक, डिजिटल पेमेंट्स, बंदरे अशा अनेक क्षेत्रांत काही कंपन्यांचे वर्चस्व वाढताना दिसते. स्पर्धा कमी झाली की ग्राहकांचे नुकसान होते. इंडिगो एअरलाइन्सच्या अलीकडील संकटाने देशातील विमान वाहतूक कशी ठप्प होऊ शकते हे दाखवून दिले. बाजार संतुलित ठेवण्यासाठी मजबूत स्पर्धा धोरण अपरिहार्य आहे; अन्यथा आर्थिक शक्ती राजकीय प्रभावात रूपांतरित होते.
खासगी गुंतवणूक अपेक्षित वेगाने वाढलेली नाही. विदेशी गुंतवणूक अस्थिर आहे. रुपयाची घसरण आयात महाग करते आणि अर्थव्यवस्थेचा कमकुवत पाया उघड करते. सरकारी कर्ज वाढत असताना नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा जाणवत नाहीत. रस्ते, रेल्वे, शहरी नियोजन, दैनंदिन जीवनात सुधारणा दिसत नाही. कर्ज वाढूनही जीवनमान सुधारत नसेल, तर आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अधिकृत आकडे आणि नागरिकांच्या अनुभवातील दरी ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे. आर्थिक विश्वासार्हता केवळ आकड्यांवर टिकत नाही; ती लोकांच्या जीवनातल्या बदलांवर टिकते. विकासाचा अनुभव नागरिकांना जाणवत नसेल, तर विकासाचा दावा पोकळ ठरतो.
आरोग्यदायी अर्थव्यवस्थेचा पाया संतुलनात असतो. वाढीसोबत समानता, गुंतवणुकीसोबत रोजगार आणि कार्यक्षमतेसोबत सर्वसमावेशकता आवश्यक असते. सध्याची रचना मात्र मोजक्या लोकांसाठी संपत्ती निर्माण करते, तर बहुसंख्य जनतेसाठी असुरक्षितता वाढवते. विषमतेवर उभी राहिलेली अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ टिकत नाही; ती शेवटी सामाजिक तणाव आणि अस्थिरतेला जन्म देते.
सुधारणा पारदर्शकतेपासून सुरू व्हायला हव्यात. रोजगारप्रधान क्षेत्रांना प्राधान्य, आरोग्य व शिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक, संतुलित कररचना, स्पर्धा संरक्षण आणि मजबूत सामाजिक सुरक्षा यांशिवाय समावेशक विकास शक्य नाही.
वाढ ही अंतिम कसोटी नाही. खरी कसोटी म्हणजे ती वाढ लोकांच्या आयुष्यात स्थैर्य, सन्मान आणि संधी निर्माण करते का? भारत आज निर्णायक वळणावर उभा आहे. काहींच्या समृद्धीकडे जाणारा मार्ग की सर्वांसाठी न्याय्य विकासाचा मार्ग ही निवड करणे आता अपरिहार्य आहे.
विषमता वाढली की अर्थव्यवस्था कमकुवत होते आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था शेवटी समाजालाच महागात पडते. विकासाचा लाभ सर्वांना मिळणार की तो मोजक्यांच्याच हातात राहणार, हा प्रश्नच भारताच्या भविष्यासाठी निर्णायक आहे. या प्रश्नाचे उत्तरच देशाची पुढील आर्थिक दिशा ठरवेल.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
