इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा विपरित परिणाम लक्षात घेता, फ्रान्सने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल टाकत फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या ऐतिहासिक विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अलीकडेच घेण्यात आलेल्या मतदानात १३० विरुद्ध २१ अशा मोठ्या फरकाने हे विधेयक पारित करण्यात आले.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले असून, सप्टेंबरमधील नवीन शैक्षणिक सत्रापासून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक' प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मॅक्रॉन म्हणाले की, आमच्या मुलांची मने ही विक्रीसाठी नाहीत. मग ती अमेरिकन व्यासपीठे असोत किंवा चिनी नेटवर्क. मुलांची स्वप्ने कोणत्याही सोशल मीडिया अल्गोरिदमद्वारे ठरवली जाऊ नयेत.
हा नवीन कायदा केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरच नियंत्रण ठेवणार नाही, तर हायस्कूलमध्ये मोबाईल फोनच्या वापरावरही पूर्णपणे बंदी आणेल. मात्र, यात पुढीलप्रमाणे काही महत्त्वाचे अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये ऑनलाईन ज्ञानकोश (उदा. विकिपीडिया) या बंदीतून वगळले आहेत. शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक निर्देशिकांचा वापर सुरू ठेवता येईल. त्याशिवाय ओपन-सोर्स सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मवरही बंदी नसेल.
फ्रान्सच्या आरोग्य निरीक्षण संस्थेच्या अहवालात काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून, यामध्ये १२ ते १७ वर्षे वयोगटांतील ९० टक्के मुले दररोज इंटरनेट वापरतात. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये आत्मसन्मानाची कमतरता, नैराश्य आणि आत्मघाती प्रवृत्ती अशा प्रकारच्या मानसिक आरोग्यामध्ये वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. टिकटॉकसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील हानीकारक कंटेंटमुळे मुलांनी आत्महत्या केल्याचे दावे करत अनेक फ्रेंच कुटुंबांनी या कंपन्यांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत.
फ्रान्सचा हा निर्णय युरोपियन युनियनच्या डिजिटल सेवा कायद्याशी सुसंगत आहे. ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्रतिबंधित केला असून, तिथे सुमारे ४७ लाख मुलांची खाती बंद करण्यात आली आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या या निर्णयाचा अभ्यास आता ब्रिटन, डेन्मार्क, स्पेन आणि ग्रीस यांसारखे देशही करत आहेत. संपूर्ण युरोपमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेसाठी किमान वय मर्यादा वाढवण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. विपक्षने याला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हटले असले तरी, वाढते मानसिक आरोग्य संकट पाहता फ्रान्सने उचललेले हे पाऊल भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
- सुदेश दळवी
