सरकारला व संबंधितांनाही त्यावरून बरेच काही शिकता येण्यासारखे आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्प साकारतात, पण ग्रामीण भागात लोकांचा त्यांना विरोध का होतो, ते समजून घेतले तर कोण कुठे चुकतो ते कळून येईल.
गोव्यात आता सरसकट सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करण्याचे प्रकार सुरू झालेले आहेत. प्रकल्प कोणताही असो, पण अंधपणे त्याला विरोध होतो. त्यात मग राजकीय लाभ उठविण्याचे प्रयत्न होतात आणि त्यामुळे चांगले व प्रदूषणमुक्त प्रकल्पही आपण हातचे गमावलेले आहेत, त्याचा विचार होत नाही की विरोध करणाऱ्यांना प्रकल्पाचे महत्व पटवून देण्याचे प्रयत्नही कोणी करत नाही, हे गोव्याचे खरे तर दुर्दैव आहे. अशा या विरोधामुळेच ‘आयआयटी’सारखा नामांकित शैक्षणिक प्रकल्पही सध्या रखडलेला दिसत आहे. तर केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतील युनिटी मॅालही त्याच स्थितीत असलेला दिसत आहे. खरे तर गोमंतकीयांची ही कोणत्याही गोष्टीला अंधपणे विरोध करण्याची मानसिकता लक्षात घेऊन सरकारने कोणत्याही प्रकल्पाचा विचार करताना या सर्व बाबी लक्षात घेण्याची गरज आहे. यापूर्वी कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण, मोठे पूल यांनाही असाच विरोध झाला होता. पण ते प्रकल्प रद्द झाले नाहीत, परंतु या विरोधामुळे ते लांबले आणि त्यांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला जरूर. पण आता उठसूठ कोणत्याही गोष्टींना विरोध करण्यात काही मंडळी पारंगत झाली आहे खरी.
मुद्दा त्या विरोधाचा नाही, तर गोव्याच्या विविध भागांत साकारणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाचा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनीही आपल्या ‘गोवा वाचवा’ चळवळीत या मुद्द्यावर विशेष भर दिला होता. तशी अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांना विरोध करण्याची सुरवात दक्षिण गोव्यातील सासष्टी तालुक्यात पंचवीस वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. त्या काळात त्या प्रकल्पांना ‘मेगा प्रोजेक्ट’ असे संबोधले जात होते. परंतु नंतर तो विरोध ओसरला गेला आणि प्रकल्प उभे राहण्याचे सत्र सुरूच होते. फरक एवढाच की, त्यावेळी ते प्रकल्प विशेषकरून गोमंतकीय बिल्डरच उभारत होते आणि त्यामुळे त्या प्रकल्पांतील सदनिकांची संख्याही मर्यादित होती. पण आता त्या क्षेत्रात गोव्याबाहेरील बिल्डर उतरलेले आढळतात आणि त्यांचे प्रकल्पही महाकाय म्हणजे तिनशे ते पाचशे सदनिका किंवा शेकडो बंगले किंवा रॉ हाऊसेस असे असतात. एवढ्याने भागत नाही तर हे प्रकल्प केवळ शहरातच नव्हे तर गावातही साकारू लागले आहेत. इतकी घरे किंवा सदनिका आल्याने गावातील लोकसंख्येचा समतोल ढासळण्याबरोबरच नागरी सुविधांच्या समस्या निर्माण होण्याच्या भीतीतून त्यांना विरोध होताना दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात फोंडा तालुक्यातील बेतकी-खांडोळा ग्रामसभेत अशाच एका प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव संमत झालेला असून त्यामुळे अशा प्रकरणात सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. लोकांच्या या कडक भूमिकेपुढे अखेर पंचायत मंडळालाही नमते घेऊन प्रकल्पाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
या प्रकल्पाची पूर्वपिठीकाही तशी मजेशीर आहे. त्याला प्रत्यक्ष चालना २०१२ मध्ये मिळाली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव आल्यावर अनेक दाखले व कागदपत्र नसतानाही म्हणे परवाना दिला, त्याविरुद्ध काही नागरिकांनी म्हणजेच स्थानिक संवर्धन समितीने लढा सुरू केला व त्या संदर्भात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. हरित लवादापर्यंत प्रकरण गेले व २०१५ मध्ये परवाना रद्द केला गेला. पण त्याविरुद्ध बिल्डर वरच्या न्यायालयात गेला आणि आता तेथे त्याला या व्यावसायिक प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळाल्याने पुन्हा त्या भागात म्हणजे बेतकी-खांडोळा परिसरात असंतोष निर्माण झाला आहे. खरे तर हा प्रकल्प तांत्रिक बाबींवर आधारलेला असल्याने, त्याचे स्वरूप चिंबल येथील ‘युनिटी मॉल’सारखे झाले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या बिल्डरची बाजू योग्य असली, तरी खांडोळासारख्या ग्रामीण भागात ७८४ सदनिका आणि ४४ बंगल्यांचा एवढा महाकाय प्रकल्प नेमका कोणसाठी? हा प्रश्न खरोखरच विचार करायला लावणारा आहे. कुंडई औद्योगिक वसाहतीमुळे या सगळ्याच परिसरात सर्व प्रकारच्या समस्या तयार झालेल्या आहेत. मग असे निवासी प्रकल्प आणून त्यात आणखी भर घालायची आहे का, असे प्रश्न आता जो तो विचारत आहे. अशा प्रकल्पांमुळे केवळ पंचायत संचालनालयाच्याच केवळ नव्हे तर नगर नियोजन खात्याच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कारण अनेक ठिकाणी पंचायतीने अशा प्रकल्पांना परवानगी नाकारली तरी पंचायत संचालक किंवा नगरनियोजन खाते परवानगी देते. त्यामुळे पंचायतींची कुचंबणा होते. ग्रामसभेने विरोध केलेले प्रकल्प नगरनियोजन खात्याने संमत केले की असंतोष माजतो आणि नंतर त्याचे हळूहळू वणव्यात रूपांतर होते.
खरे म्हणजे, केवळ गावातच नव्हे शहरी भागात सुद्धा असे किती प्रकल्प हवेत, त्याचा विचार व अभ्यास करण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे. वास्तविक ‘गोवा वाचवा चळवळ’ ही सरकारला त्यासाठी एक संधी आहे. त्या निमित्ताने हा अभ्यास वा विचार करता येणे शक्य आहे. अशा प्रकल्पांतूनच वेगवेगळे गैरप्रकार तसेच भ्रष्टाचार होत असतो, तो केवळ एक-दोन खात्यांपर्यंत सीमित राहत नाही, तर एकंदर प्रशासनात पोहोचतो. त्याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. चिंबल येथील युनिटी मॅाल हा खरे तर एक चांगला प्रकल्प होता, पण संबंधितांनी त्याची हाताळणी योग्य प्रकारे केली नाही आणि त्यामुळे ते काही तरी महाभयंकर प्रकरण आहे, असा चुकीचा समज सर्वत्र गेला त्यामुळे आता खरेच तो सरकारने तेथून हलविला म्हणून भागणार नाही, तर तो जेथे कोठे नेणार तेथे ‘आयआयटी’प्रमाणे त्याला विरोध झाला नाही, म्हणजे मिळवले. कारण आयआयटी गेले दशकभर विविध जागांवर नेण्याचे ठरवूनही अजून कुठेच कायमपणे साकारू शकलेली नाही. सरकारला व संबंधितांनाही त्यावरून बरेच काही शिकता येण्यासारखे आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्प साकारतात, पण ग्रामीण भागात लोकांचा त्यांना विरोध का होतो, ते समजून घेतले तर कोण कुठे चुकतो ते कळून येईल.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)
