भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही ज्ञान, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, याची जाणीव या अर्थसंकल्पातून होते. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘ग्रीन ट्रान्झिशन’ ही केवळ घोषवाक्ये न राहता आर्थिक धोरणाचा भाग बनत असल्याचे संकेत मिळतात.
संसदेत रविवारी सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, भारताच्या आर्थिक वाटचालीची दिशा स्पष्ट करणारा दस्तऐवज आहे. निवडणूकपूर्व किंवा निवडणूकपश्चात अर्थसंकल्प असो, प्रत्येक वेळी जनतेला काय मिळाले हा प्रश्न केंद्रस्थानी असतो. मात्र या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना तात्काळ लाभांपेक्षा दीर्घकालीन परिणाम, संरचनात्मक सुधारणा आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने पाहता, यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही ठळक सकारात्मक बाबी नक्कीच दिसून येतात. या अर्थसंकल्पाची सर्वांत महत्त्वाची सकारात्मक बाजू म्हणजे आर्थिक शिस्त. वाढत्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. अनाठायी लोकप्रिय घोषणांपेक्षा खर्च आणि उत्पन्न यातील समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून राहतो, तसेच देशाच्या पतमानांकनावर सकारात्मक परिणाम होतो. आर्थिक शिस्त ही जनतेला थेट दिसत नसली, तरी दीर्घकाळात महागाई नियंत्रण, व्याजदर स्थैर्य आणि रोजगारनिर्मिती यासाठी ती अत्यावश्यक असते. या अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भांडवली खर्चावर दिलेला भर. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा आणि शहरी पायाभूत सुविधा यांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची भूमिका अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन प्रोत्साहन ठरते. भांडवली खर्चाचा थेट फायदा रोजगारनिर्मितीला होतो, तसेच अप्रत्यक्षरीत्या खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळते. सरकार खर्च करते, उद्योग गुंतवणूक करतो आणि रोजगार निर्माण होतो हे चक्र सशक्त करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो, ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय करदात्यांकडे दुर्लक्ष झालेले नाही, हेही एक सकारात्मक संकेत मानावे लागतील. थेट किंवा अप्रत्यक्ष कररचनेत स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न, अनावश्यक करदडपण टाळणे आणि करप्रणाली सुलभ ठेवण्यावर भर दिसतो. करदरात मोठ्या कपातीपेक्षा करप्रणालीतील स्पष्टता आणि अंदाजबद्धता हीच आजच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा राहतो आणि अंतर्गत मागणीला चालना मिळते. ग्रामीण भारत आणि शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषीपूरक योजना, सिंचन, साठवणूक आणि मूल्यवर्धन यांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे संकेत मिळतात. थेट कर्जमाफीसारख्या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर भर देण्याचा दृष्टिकोन दीर्घकालीनदृष्ट्या अधिक शाश्वत आहे. ग्रामीण रोजगारनिर्मिती आणि कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची दिशा ही सकारात्मक म्हणावी लागेल. या अर्थसंकल्पात उद्योगस्नेही धोरणाची सातत्यपूर्ण भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. स्टार्टअप्स, मध्यम व लघु उद्योग क्षेत्र, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यांना मिळणारा पाठिंबा हा रोजगारनिर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताला केवळ सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था न ठेवता उत्पादनक्षम बनवण्याची जी महत्त्वाकांक्षा आहे, तिला हा अर्थसंकल्प पूरक ठरतो. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करताना देशांतर्गत उद्योगांचे हित जपण्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्नही येथे दिसतो.
शिक्षण, आरोग्य, महिला आणि दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनांमध्ये लक्ष्यित लाभ आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण , डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि पारदर्शकता यामुळे गळती कमी होते, हा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली केवळ खर्च वाढवण्यापेक्षा परिणामकारक अंमलबजावणीवर भर देणे ही सकारात्मक बाब आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हरित ऊर्जा आणि नवतंत्रज्ञान क्षेत्रांकडे अर्थसंकल्पाने पाठ फिरवलेली नाही. भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही ज्ञान, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, याची जाणीव या अर्थसंकल्पातून होते. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘ग्रीन ट्रान्झिशन’ ही केवळ घोषवाक्ये न राहता आर्थिक धोरणाचा भाग बनत असल्याचे संकेत मिळतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणारा नसून धोरणात्मक स्थैर्य जपणारा आहे. तात्काळ टाळ्यांसाठी केलेल्या घोषणा काही काळ आनंद देऊ शकतात, पण देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी त्या घातक ठरतात. त्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प कमी बोलका, पण दिशादर्शक वाटतो.
महागाई, बेरोजगारी, उत्पन्नातील विषमता यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. मात्र आर्थिक शिस्त, भांडवली गुंतवणूक, उद्योगस्नेही धोरण आणि दीर्घकालीन दृष्टी या आधारांवर उभा राहिलेला हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संदेश देतो. राजकीय भाषणांपेक्षा धोरणात्मक स्पष्टता अधिक महत्त्वाची असते आणि त्या निकषावर पाहता, या अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाबी दुर्लक्ष करता येणार नाहीत.
