केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच वित्त आयोगाच्या अहवालाला मान्यता देऊन त्यांनी तो संसदेत सादर केला. यामुळे वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्रत्येक राज्याला मिळणार निधी स्पष्ट झाला आहे. ग्रामीण स्वराज्य संस्था म्हणजे पंचायतींना येत्या पाच वर्षांत १७४ कोटी तर नगरपालिकांना ७२६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्याला १४९ कोटींचा निधी मिळणार आहे. राज्यात एक महापालिका तर १३ नगरपालिका आहेत. या सर्वांना मिळून ७२६ कोटी हा तसा मोठा आकडा आहे. तुलनेने पंचायतींना कमी निधी देण्यात आलेला आहे. वित्त आयोगाच्या निधीशिवाय पालिका तसेच पंचायतींना राज्य सरकारकडूनही निधी मिळत असतो. पंचायती तसेच नगरपालिकांकडून सरकारकडे कायम निधीची मागणी होत असते. निधीची मागणी होत असली तरी जबाबदाऱ्या पार पाडण्याबाबत मात्र स्थानिक संस्थांमध्ये फारसा उत्साह दिसत नाही. जो निधी मिळतो त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे पंचायती तसेच पालिकांनी करायला हवा. तसेच निधी जमा करण्यासाठी साधनेही तयार करायला हवी.
गोव्याचा चेहरामोहरा आता बदलत आहे. ग्रामीण भागातही लोकवस्तीचे प्रमाण वाढत आहे. लोकवस्ती वाढल्याने दुकानांची संख्या वाढत आहे. यामुळे पंचायत क्षेत्रातही शहरे तयार होत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर होंडाचे देता येईल. सत्तरीतील होंडा पंचायत क्षेत्रात विविध प्रकारच्या दुकानांचा आकडा वाढत आहे. वाहतुकीमुळे रहदारी वाढत आहे. कोलवाळ, अस्नोडा, उसगाव या पंचायत क्षेत्रांबाबत सुद्धा काहीशी अशीच स्थिती आहे. सर्व शहरात मुख्यत: साखळीत आता पार्किंगची समस्या भेडसावत आहे. रहदारी अधिक असलेल्या पंचायत क्षेत्रातही पार्किंगची समस्या आहे. यासाठी पालिका/पंचायतींनी पार्किंगसाठी खास जागा आरक्षित करायला हवी. यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनाला हातभार लागेल. वाहतूक व्यवस्थापनात पालिका/पंचायतींनी सरकार वा पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. तसेच आज ग्रामपंचायतींसाठी नव्या इमारती बांधल्या जात आहेत. सरकारतर्फे यासाठी खास निधी दिला जातो. बहुतेक पंचायतींनी खास असे सभागृह उभारलेले आहे. अशी सभागृहे इतर पंचायतींनीही उभारायला हवीत. लग्न तसेच अन्य कार्यक्रमांसाठी ही सभागृहे भाड्याने दिल्यास पंचायतीला महसूल मिळेल. स्थानिकांना सवलतीच्या दराने सभागृह दिल्यास स्थानिकांचीही सोय होणार आहे. लग्न सोहळे, वाढदिवस, बैठका, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांची संख्या सर्वत्र वाढत आहे. भटकी गुरे तसेच जनावरांचे व्यवस्थापन ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पेलण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरत आहेत. बिगरसरकारी संस्थांच्या सहकार्याने भटक्या गुरांचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न काही पंचायतींनी करायला हवा. वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी यासाठी वापरण्यास हरकत नाही.
- गणेश जावडेकर
