‘आयआयटी’नंतर चिंबलच्या आंदोलनातून सरकारला दुसऱ्यांदा लोकभावनेसमोर झुकावे लागले. हे झुकणे निश्चितच वाईट नाही, पण त्यापेक्षा आधीच काळजी घेतली असती तर झुकण्याची वेळ आली नसती.
चिंबल तळ्याच्या संवर्धनासाठी आणि एकूणच तिथल्या नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा येऊ नये म्हणून गेला महिनाभर स्थानिक रहिवाशांनी दोन सरकारी प्रकल्पांच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले. स्थानिकांना विचारात न घेता तिथे येऊ घातलेले दोन्ही प्रकल्प आता सरकारने दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प तिथे येत असताना तिथल्या लोकांना विश्वासात घेतले असते, तर या प्रकल्पांच्या तयारीवर खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये वाचले असते. आता या प्रकल्पांना अन्य ठिकाणी जागा शोधावी लागेल आणि तिथे हे प्रकल्प उभारावे लागतील. सरकारने त्यासाठी पाटो आणि मळा परिसरात सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जागेत हे प्रकल्प उभारणे सरकारसाठीच जास्त सोयीस्कर ठरले असते. अजूनही सरकार त्याविषयी विचार करू शकते. पाटो येथे प्रशासन स्तंभासाठी आवश्यक तेवढी जागा आहे. जिथे संग्रहालयाची इमारत होती, तिथे किंवा पाटो येथे अन्य ठिकाणी सरकारच्या ताब्यात असलेली जागा प्रशासन स्तंभासाठी वापरता येईल किंवा पणजीतील जुन्ता हाऊससारख्या ठिकाणी पुनर्विकासातून प्रशासन स्तंभ उभारणेही शक्य आहे. पण या सगळ्या जागा सोडून सरकार चिंबल तळ्याच्या परिसरात हे प्रकल्प उभारण्यासाठी का प्रयत्न करत होते, ते एक कोडेच आहे. तिथली जेवढी सरकारी जागा विकसित करता येईल, ती अन्य कुठल्यातरी स्थानिकांना फायदा होईल अशा कामासाठी वापरात आणणे शक्य असल्यास त्याचा विचार करावा. उर्वरित तळ्याची जागा आणि दलदलीची जागा संवर्धित करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या तरतुदी करण्याचीही गरज आहे. ही जागा कोणी बळकावणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. चिंबलला जशा सरकारी जागेत झोपडपट्ट्या तयार झाल्या, तशा प्रकारे ही जागा जाऊ नये यासाठी ती जागा सांभाळण्याचे कामही सरकारला करावे लागेल.
गेला महिनाभर चिंबलच्या तळ्याच्या संवर्धनासाठी स्थानिकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाला गोव्यातून अनेक लोकांनी पाठिंबा दिला. राजकीय पक्षही आंदोलकांच्या बाजूने उभे राहिले. काही नेत्यांनी आंदोलनापासून अंतर ठेवले असले तरी आरजीपी, काँग्रेस आणि आपच्या नेत्यांनी आंदोलनात सक्रिय सहभागही दाखवला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर जागेचा पुन्हा सर्व्हे करण्यात आला. सरकारने पुन्हा चर्चेला बोलावल्यानंतर आंदोलकांनी येण्यास नकार दिला. पण दुसऱ्या बाजूने त्याच वेळी सरकारने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन लोकभावनेची दखल घेऊन युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ तिथून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेतला. पर्यटन खात्याने रितसर प्रसिद्धीपत्रक काढून तसे जाहीर केले. कुठल्याच गोष्टींना बळी न पडता इतके दिवस आंदोलन करणाऱ्या चिंबलच्या ग्रामस्थांचा हा विजय आहे. यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की लोकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला विरोध होऊ शकतो. यापूर्वीही सरकारला ‘आयआयटी’सारख्या प्रकल्पाच्या बाबतीतही अशाच अनुभवातून जावे लागले. यापुढे सरकारने असे सरकारी प्रकल्प आणताना त्यासाठी सरकारी जागाच निश्चित करावी. स्थानिकांना विश्वासात घेण्यासाठी ग्रामसभांसारख्या माध्यमांतून विषय लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहचवावा. लोकांना त्याचे फायदे काय, ते पटवून द्यावे. तोटे असतील तर त्याचीही कल्पना द्यावी. एखादा अहवाल तयार केला असेल, तर तो लोकांसमोर ठेवावा. लोकांचा विश्वास संपादन करून नंतरच प्रकल्प हाती घ्यावे. लोक सरकारच्या विरोधात का उठाव करतात किंवा प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध का होतो, याचे मूळ शोधल्यास एक मुख्य कारण स्पष्टपणे दिसून येते; ते म्हणजे सरकार कोणतीही जागा किंवा प्रकल्प आपला आहे असे समजून तो थेट लादण्याचा प्रयत्न करते, परंतु त्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचे सौजन्य दाखवत नाही.
सरकारच्या अनेक ठिकाणच्या जमिनींमध्ये स्थानिकांनी अनेक वर्षांपासून शेती, बागायती, भाजी लागवड किंवा अतिक्रमण करून एखादे बांधकामही उभारलेले असते. या गोष्टी आजकालच्या नसतात. अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतर सरकार अचानक हस्तक्षेप करून सगळी जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करते. नेमके हेच कारण लोकांना आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडते. सरकारी जागा असेल तर ती सांभाळून ठेवताना तिच्यावरील अतिक्रमण वेळोवेळी हटवणे किंवा जेव्हा ती जागा सरकारी प्रकल्पांसाठी वापरात येईल, त्यावेळी तिथल्या कब्जेदारांना योग्य मार्गाने हटवण्याचे काम व्हायला हवे. ‘आयआयटी’नंतर चिंबलच्या आंदोलनातून सरकारला दुसऱ्यांदा लोकभावनेसमोर झुकावे लागले. हे झुकणे निश्चितच वाईट नाही, पण त्यापेक्षा आधीच काळजी घेतली असती तर झुकण्याची वेळ आली नसती.
