२०२६ सालाची सुरुवात मानवी हक्क आणि जागतिक न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने एका धक्कादायक आकडेवारीने झाली आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ‘मृत्युदंडाच्या’ बाबतीत चीनने ज्या वेगाने पावले उचलली आहेत, त्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. २०२५ पर्यंत सौदी अरेबिया आणि इराण हे देश फाशीच्या शिक्षेबाबत आघाडीवर होते, मात्र २०२६ च्या पहिल्या ३१ दिवसांत चीनने या दोन्ही देशांना मागे टाकत एक प्रकारे दहशतीचा नवा अध्याय लिहिला आहे.
चीनमध्ये फाशीची आकडेवारी हा नेहमीच एक ‘राज्य गुपित’ राहिलेला विषय आहे. मात्र, अलीकडेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये चीनने तब्बल १५ जणांना फाशीची शिक्षा दिली आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात सौदी अरेबियाने फक्त एकाला फाशी दिली, तर इराणमध्ये एकही फाशीची घटना नोंदवली गेली नाही.
चीनमधील या फाशीच्या सत्रामागे ‘ऑनलाइन स्कॅम’ आणि ‘ड्रग्ज’ विरोधातील त्यांची आक्रमक मोहीम असल्याचे दिसून येते. म्यानमारमधील कुप्रसिद्ध ‘घोटाळा केंद्रांशी’ संबंधित असलेल्या बाय या कुटुंबातील ४ जणांना आणि २९ जानेवारी रोजी मिंग या कुटुंबातील ११ जणांना चीनने फासावर लटकवले. म्यानमारमधील एका शहराला जुगार, अमली पदार्थ आणि सायबर फसवणुकीचा अड्डा बनवणाऱ्या या चार मोठ्या कुटुंबांविरुद्ध चीनने घेतलेला हा निर्णय गुन्हेगारी विश्वासाठी एक कठोर इशारा मानला जात आहे.
जर आपण २०२५ च्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर चित्र वेगळे दिसते. २०२५ मध्ये सौदी अरेबियाने ३५६ जणांना फाशी देऊन स्वतःचाच विक्रम मोडला होता. यातील सर्वाधिक २४३ फाशी या केवळ अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित होत्या. सौदीने २०२२ पासून ड्रग्ज प्रकरणांत पुन्हा फाशी सुरू केली, ज्याचा परिणाम २०२५ च्या आकडेवारीवर स्पष्टपणे दिसला. दुसरीकडे, इराणने २०२४ मध्ये ९७२ जणांना फाशी दिली होती, तर २०२५ मध्येही ही संख्या मोठी असल्याचे अंदाज आहेत.
चीनबद्दलची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे तिथली पारदर्शकता. ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’सारख्या संस्था नेहमीच असा दावा करतात की, चीनमध्ये दरवर्षी हजारो लोकांना फाशी दिली जाते, पण अधिकृतपणे ती आकडेवारी कधीच जाहीर केली जात नाही. २०२६ च्या सुरुवातीलाच १५ जणांना फाशी दिल्याची माहिती बाहेर येणे, हे चीनच्या बदलत्या धोरणाचे संकेत असू शकतात. कदाचित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली जरब बसवण्यासाठी चीनने या हाय-प्रोफाईल गुन्हेगारांच्या फाशीची बातमी जाणीवपूर्वक समोर आणली असावी.
गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘देहान्त शासन’ हा एकमेव मार्ग आहे का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. चीनचा वाढता वेग असो वा सौदीची ड्रग्ज विरोधातील कठोर नीती, हे देश जगाला हेच सांगू इच्छितात की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना येथे माफी नाही. मात्र, या रक्तरंजित संघर्षात मानवी हक्क आणि न्यायाच्या नैसर्गिक तत्त्वांची किती पायमल्ली होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे. २०२६ सालची ही सुरुवात आगामी काळात जागतिक राजकारणात मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर नक्कीच मोठे वादळ निर्माण करणारी ठरेल.
- सचिन दळवी
