पर्यटन, शेती, उद्योगांना मोठा लाभ : आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र निधी
पणजी : ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवर आधारित केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा गोव्याला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्राकडील करांच्या वाट्यातून राज्याला ५,५७० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि एमएसएमई क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाचा लाभ होणार असून, आपत्ती व्यवस्थापनासह खाजन शेतीच्या पुनर्निर्माणासाठी राज्याला स्वतंत्र निधीही मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गोव्याकरिता काहीच नाही, या विरोधी पक्षांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आणि जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारी सादर करताना स्पष्ट केले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याला केंद्राकडील करांमधील वाटा मिळतो. मागील पाच वर्षांत केंद्राकडून गोव्याला भरघोस मदत मिळाली आहे.
| तपशील | रक्कम |
|---|---|
| २०२६-२७ (करांमधील वाटा) | ५,५७० कोटी रुपये |
| २०२५-२६ (जानेवारीपर्यंत प्राप्त) | १,४०५ कोटी रुपये |
| एकूण मदत (२०२१-२६) | २४,२४४ कोटी रुपये |
अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या आहेत. योग प्रशिक्षकांची नियुक्ती, एक लाखांहून अधिक पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि जिल्हा पातळीवरील रुग्णालयांमधील आपत्कालीन व ट्रॉमा केअर सेंटर्समध्ये ५० टक्के विस्तार या तरतुदींचा लाभ गोव्याला मिळणार आहे.
पर्यटन क्षेत्राबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, १० हजार पर्यटन मार्गदर्शकांना (गाईड्स) प्रशिक्षण देण्याची योजना गोव्यात राबवली जाईल. हॉटेल व्यवस्थापन संस्थांचे रूपांतर ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी’मध्ये करण्याचा फायदा गोव्यातील संस्थेला होईल.
गोव्याची अर्थव्यवस्था एमएसएमई क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने या क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद फायदेशीर ठरेल. तसेच औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी मंजूर निधीतून बेतूल येथील ओएनजीसी परिसर राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणे शक्य होणार आहे. शेती क्षेत्रासाठी खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
