महिन्याकाठी येतात ८ ते १० अर्ज : दिवाणी न्यायालयाकडे अधिकार
पणजी : नाव तसेच आडनावात बदल करण्याचे अधिकार नोंदणी रजिस्ट्रारकडून काढून कनिष्ठ श्रेणी दिवाणी न्यायाधीशांकडे देण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही राज्यात नावे आणि आडनावे बदलण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. उलट महिन्याकाठी सरासरी ८ ते १० अर्ज नाव बदलासाठी येत आहेत, अशी माहिती नोंदणी (सिव्हिल रजिस्ट्रार) कार्यालयातून मिळाली आहे.
होंडा-सत्तरी येथील एका इसमाने आपले नाव बदलण्यासाठी डिचोली कनिष्ठ श्रेणी न्यायालयात अर्ज केला आहे. प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर न्यायालयाने यावर हरकती मागवल्या आहेत. या प्रकरणाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
| तपशील | दिनांक / मुदत |
|---|---|
| अर्ज सादर दिनांक | १३ जानेवारी २०२६ |
| जाहीर नोटीस दिनांक | २३ जानेवारी २०२६ |
| हरकत घेण्याची अंतिम मुदत | २३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत |
कोणाचीही हरकत नसल्यास कायद्याप्रमाणे नाव बदलले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनेक वर्षे गोव्यात वास्तव्य करणारे बिगरगोमंतकीय नागरिक नाव आणि आडनावात बदल करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. विशेषतः आपल्या वास्तव्याच्या गावाचे नाव आडनाव म्हणून लावण्याकडे त्यांचा कल असतो. यातून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी २०२२ साली सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.
सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनुसार, आता नाव वा आडनावात बदल करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार नोंदणी रजिस्ट्रारकडे नसून ते कनिष्ठ श्रेणी न्यायाधीशांकडे आहेत. न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतरच नोंदणी खात्यात नाव बदलाचे सोपस्कार पार पाडले जातात. मात्र, प्रक्रिया कडक करूनही नाव बदलण्याच्या प्रमाणात घट झालेली नाही, हे आकडेवारीवरून दिसून येते.
