पंचायतींसाठी १७४ कोटी, तर पालिकांसाठी ७२६ कोटी मंजूर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सोळाव्या वित्त आयोगाने गोव्यासाठी एकूण १,०४९ कोटींचा निधी मंजूर केेला आहे. पंचायतींसाठी येत्या पाच वर्षांत १७४ कोटी, नगरपालिकांसाठी ७२६ कोटी, तर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १४९ कोटींचा निधी राज्याला मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देताना तो संसदेत सादर केला. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, गोव्याला १,०४९ कोटींचा निधी मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी २०२६-२७ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी दिल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
पंचायतींसाठी (आरएलबी) पुढील पाच वर्षांसाठी १७४ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यंदा २०२६-२७ वर्षासाठी २२ कोटी, २०२७-२८ वर्षासाठी २९ कोटी, २०२८-२९ वर्षासाठी ३७ कोटी, २०२९-३० वर्षासाठी ४१ कोटी, तर २०३०-३१ वर्षासाठी ४५ कोटींचा निधी मिळेल. हा सर्व निधी १७४ कोटी होते.
पालिकांसाठी (यूएलबी) पुढील पाच वर्षांसाठी ७२६ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यंदा म्हणजे २०२६-२७ वर्षासाठी ९३ कोटी, २०२७-२८ वर्षासाठी १३४ कोटी, २०२८-२९ वर्षासाठी १४९ कोटी, २०२९-३० वर्षासाठी १६६ कोटी, तर २०३०-३१ वर्षासाठी १८४ कोटींचा निधी मिळणार आहे. हा सर्व निधी ७२६ कोटी होतो.
मागील वर्षी सोळाव्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांनी गोव्याला भेट देऊन सरकारसह संघटना व राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केली होती. मागण्यांचा विचार करून आयोगाने निधीची शिफारस केली होती.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मिळणार ३० कोटी
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्याला दरवर्षी पुढील पाच वर्षांत मिळून ३० कोटी रुपये मिळणार आहेत. साधनसुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी ११९ कोटी रुपये मिळतील. त्यामुळे एकूण १४९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यंदा २०२६-२७ वर्षासाठी ५ कोटी, २०२७-२८ वर्षासाठी ५ कोटी, २०२८-२९ वर्षासाठी ६ कोटी, २०२९-३० वर्षासाठी ७ कोटी, तर २०३०-३१ वर्षासाठी ७ कोटींचा निधी मिळेल.
