नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज आपला १५ वा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग ९ वा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दैनंदिन जीवनातील अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये कपात करून सरकारने दिलासा दिला असला, तरी काही गोष्टींवरील करवाढीमुळे खिशाला कात्रीही लागणार आहे.
आरोग्य आणि औषधांना मोठा दिलासा
आरोग्य क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पातून अत्यंत सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी कर्करोगावरील १७ महत्त्वाची औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय मधुमेह (शुगर) आणि इतर सात गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमतीही कमी होणार आहेत. औषध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात सवलत दिल्याने हा बदल शक्य झाला आहे.
तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक वाहने होणार स्वस्त
डिजिटल इंडियाला अधिक गती देण्यासाठी सरकारने मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोबाइल निर्मितीसाठी लागणारे सुटे भाग आणि विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरी आता स्वस्त होणार आहेत. यामुळे देशातील वाढत्या प्रदूषण समस्येवर उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीकडे लोकांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, घरोघरी वापरले जाणारे 'मायक्रोवेव्ह ओव्हन' आणि सौरऊर्जेवर चालणारी उपकरणेही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत.
खेळ, पादत्राणे आणि वस्त्रोद्योगाला उभारी
देशातील क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खेळाचे साहित्य स्वस्त करण्यात आले आहे. चामड्याचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना कर सवलत दिल्याने लेदरचे बूट आणि इतर चामड्याच्या वस्तूंच्या किमतीत घट होणार आहे. कापड उद्योगासाठी विशेष तरतूद केल्याने रेडिमेड कपडेही स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. बायोगॅस मिश्रित सीएनजीच्या (CNG) किमतीत कपात केल्याने वाहनचालकांना इंधनाचे दर परवडण्याजोगे होतील. धक्कादायक म्हणजे सिगरेटच्या दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नसला, तरी विडीच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मद्यप्रेमी आणि गुंतवणूकदारांना झटका
या अर्थसंकल्पात काही गोष्टींच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः मद्यप्रेमींसाठी हा अर्थसंकल्प महागडा ठरला आहे, कारण सरकारने मद्यावरील करात वाढ केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वापरला जाणारा स्क्रॅप आणि विविध खनिजे महाग होणार असल्याने त्याचा परिणाम संबंधित उत्पादनांच्या किमतीवर होऊ शकतो. आर्थिक गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही सरकारने 'फ्युचर अँड ऑप्शन्स ट्रेडिंग' (Future Option Trading) महाग केले आहे, त्यामुळे शेअर बाजारातील व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या पायाभूत गरजांना स्वस्त करून सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर व्यसनाच्या वस्तूंवर अधिक कर लावून महसूल वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
