आश्वेतील २४ कॉटेजेस पाडण्याचे आदेश
पणजी : किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) आरसीसी खांबांवर (कॉलम) आधारित लाकडी बांधकामही बेकायदा ठरते. आरसीसीवर आधारलेले कोणतेही बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात करता येत नाही, असे स्पष्ट करत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) आश्वे-मांद्रे येथील आरसीसी कॉलमवर उभारलेल्या २४ लाकडी कॉटेजेस पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठातील न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंग तसेच तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांनी हा आदेश दिला. यासोबतच एक रेस्टॉरंट आणि दोन रिसेप्शन बांधकामेही पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वे क्रमांक २११/२ या जागेवर केवळ लाकडावर आधारित तात्पुरत्या झोपड्या (शॅक्स) उभारण्याची परवानगी देण्यात आली असताना, प्रत्यक्षात आरसीसी कॉलमवर पक्के बांधकाम केल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणी तक्रार आल्यानंतर गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. या अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:
| तपशील | वस्तुस्थिती / कारवाई |
|---|---|
| आरसीसी खांब (Calamns) | ४० बाय ४० सेंटीमीटर आकाराचे २० कॉलम. |
| बांधकाम संख्या | २४ लाकडी कॉटेजेस, १ रेस्टॉरंट, २ रिसेप्शन. |
| परवानगीची स्थिती | केवळ १५ कॉटेजेसना परवानगी होती (जी केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची होती). |
| एनजीटी आदेश | सर्व बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे निर्देश. |
आश्वे-मांद्रे येथील या जागेवर पंकज चोप्रा आणि गोल्डी चोप्रा यांनी कॉटेजेस उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून आरसीसी कॉलम उभारून त्यावर लाकडी कॉटेजेस बांधल्याचे आढळून आले. निरीक्षण अहवालानंतर जीसीझेडएमएने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, ज्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, एनजीटीने हे सर्व दावे फेटाळून लावत कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
