महसूल खात्याचा प्रस्ताव : हरकती सादर करण्याचे आवाहन
पणजी : भू महसूल संहिता (लँड रेव्हेन्यू कोड) कलम ३२ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रूपांतरण सनदेवर आता केवळ जिल्हाधिकाऱ्याचीच सही असणार आहे. सनदेवर अर्जदार तसेच साक्षीदारांच्या सह्या आवश्यक राहणार नाहीत. त्यामुळे सनद मिळवण्यासाठी अर्जदारांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, यासाठी नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.
महसूल खात्याने नियमांमध्ये बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्तावित मसुदा जारी केला असून त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर कोणालाही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या १५ दिवसांच्या आत महसूल खात्याच्या सचिवांकडे सादर कराव्या लागतील. प्राप्त सूचनांचा विचार करून नियम दुरुस्तीची अंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.
रूपांतरण सनदेसाठी सध्या ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा आहे. मात्र ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरही सनदेच्या कागदपत्रांवर अर्जदार, साक्षीदारांना प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन सह्या कराव्या लागतात. प्रस्तावित बदलानंतर सनदेच्या दस्तऐवजावर अर्जदार व साक्षीदारांच्या सह्या आवश्यक राहणार नाहीत. त्यामुळे घरबसल्या रूपांतरण सनद मिळणे शक्य होणार असून गोव्याबाहेर राहणाऱ्या अर्जदारांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.
ज्या कारणासाठी सनद दिली जाईल, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करावा लागेल तसेच नियमांनुसार आवश्यक शुल्क भरावे लागेल. सनदेच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद कायम राहणार आहे. ज्या इमारत किंवा बांधकामासाठी सनद घेतली आहे, त्यानुसार बांधकाम न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार असतील. तसेच संबंधित जमीन इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही.
ही सनद केवळ जमिनीच्या वापराचे रूपांतरण करण्यासाठी (बिगरशेती वापरासाठी) असेल. जमिनीच्या मालकी हक्कावर किंवा टायटलवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उद्योग तसेच व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुलभीकरण (Ease of Doing Business) प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे नियम बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. गोव्याबाहेरील उद्योजक किंवा व्यावसायिकांना वारंवार गोव्यात येण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे सनद जलदगतीने जारी करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी ‘माझे घर’ योजनेसाठीही भू महसूल संहितेतील नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती.
