केवळ १० उपअधीक्षकांवर कामाचा भार : अधिकाऱ्यांवर येणार ताण
पणजी : कार्मिक खात्याने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार पोलीस खात्यातील १९ अधिकाऱ्यांना अधीक्षकपदी (एसपी) बढती मिळाली आहे. यामुळे पोलीस खात्यात आता गोवा पोलीस सेवेचे ३० अधीक्षक होणार आहेत. मात्र, या बढत्यांमुळे कनिष्ठ स्तरावर मोठी पोकळी निर्माण झाली असून प्रशासकीय कामावर ताण येण्याची शक्यता आहे.
पोलीस खात्यात मंजूर असलेल्या ७० उपअधीक्षक पदांपैकी आता केवळ १० उपअधीक्षक प्रत्यक्ष कार्यरत राहणार असून, तब्बल ६० पदे रिक्त होणार आहेत. वरिष्ठ स्तरावरील कोटा पूर्ण झाला असला, तरी उपअधीक्षक पदावर अधिकारी नसल्याने शिल्लक असलेल्या १० अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येणार आहे.
| पदाचे नाव | मंजूर पदे | कार्यरत / रिक्त |
|---|---|---|
| पोलीस अधीक्षक (SP) | ३० | ३० (कोटा पूर्ण) |
| उपअधीक्षक (DySP) | ७० | १० कार्यरत (६० रिक्त) |
गोवा पोलीस आणि भारतीय राखीव दल (आयआरबी) यांच्यातील ज्येष्ठता यादीचा वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने २००२ च्या बॅचमधील उपनिरीक्षकांची ज्येष्ठता यादी २०१३ पासून तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, मात्र ते फेटाळण्यात आले. आता यावर अधिक स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सुनावणीची मागणी केली आहे.
उपअधीक्षकांच्या ७० पदांपैकी काही पदे थेट भरतीसाठी राखीव असतात. १९ अधिकाऱ्यांच्या बढतीनंतर आता केवळ ३५ ते ३६ पदेच पोलीस निरीक्षकांमधून (PI) बढतीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यातच आयआरबी अधिकाऱ्यांच्या याचिकांमुळे खात्यांतर्गत बढती समितीच्या (DPC) निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
