अॅपबेस टॅक्सी सेवा गोव्यात सुरू राहणारच

प्रतिनिधी। गाेवन वार्ता
पणजी : गोव्यात टॅक्सी सेवेसाठी अॅपव्यवस्था आवश्यक असल्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असून राज्यात ‘गोवा माईल्स’ आणि ‘गोवा टॅक्सी’ ही दोनच अॅपसेवा यापुढेही सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करून टॅक्सी भाडेदरांमध्ये समानता आणण्यासाठी स्थानिक टॅक्सीचालकांनाही डिजिटल प्रणालीत आणले जाईल, अशी माहिती वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली.
टॅक्सी धोरणावर विधानसभेत सोमवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान वातावरण काही काळ तापले. स्थानिक टॅक्सी आणि अॅपआधारित टॅक्सी यांच्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या व्यवस्था लागू केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. स्थानिक टॅक्सींसाठी मीटर सक्तीचे करण्यात आले असताना अॅपआधारित टॅक्सींसाठी ती सक्ती का नाही, तसेच अॅप अॅग्रिगेटर्स हा व्यवसाय नियंत्रित करतात का, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात टॅक्सीचालकांसोबत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, ‘गोवा माईल्स’ आणि ‘गोवा टॅक्सी’ ही दोनच अॅपसेवा सुरू राहतील. तसेच टॅक्सी भाडेदर समान ठेवून ते पूर्णपणे डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून लागू करण्यात येतील.
प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसांत सोडवण्याचे प्रयत्न
गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत बहुसंख्य टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला; मात्र काही मोजक्या व्यक्तींनी बैठकीत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्याने वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि वाद वाढण्याची स्थिती निर्माण झाली. यानंतर वाहतूक विभागाच्या साहाय्यक संचालकांच्या नेतृत्वाखाली ३६ टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसांत सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
‘गोवा माईल्स’चे भाडे २० टक्क्यांनी कमी
‘गोवा माईल्स’ या अॅपआधारित सेवेत टॅक्सी भाडे सुमारे २० टक्क्यांनी कमी असल्याचे वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले. २०१८-१९ मध्ये अॅप सुरू झाल्यानंतर सुमारे दोन हजार टॅक्सीचालकांनी मिळून ३९.९ लाख रुपयांचा जीएसटी भरला होता. २०२५-२६ मध्ये या चालकांनी सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा जीएसटी भरला असून त्यांची एकूण मिळकत सुमारे २८.३९ कोटी रुपये इतकी आहे.
उत्पन्न लपवण्यासाठीच ‘अॅप’वर येण्यास टाळाटाळ
राज्यातील सुमारे १५ टक्के स्थानिक नागरिक ‘गोवा माईल्स’ सेवेचा वापर करतात. या सेवेमुळे दोन हजार टॅक्सीचालकांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले असून ते करदाते बनले आहेत. काही टॅक्सीचालक आपले उत्पन्न लपवण्यासाठी अॅपवर येण्यास टाळाटाळ करतात, अशी टीकाही वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी केली.
अग्रिगेटर तत्त्वांना ९० टक्के टॅक्सीचालकांचा विरोध
दरम्यान, गोवा टॅक्सी अॅग्रिगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याला सुमारे ९० टक्के टॅक्सीचालकांनी विरोध दर्शविल्यामुळे तो मसुदा रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू झाल्यानंतर अॅग्रिगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा रद्द केला जाईल. सरकारने आक्षेप आणि सूचना मागविल्या तेव्हा ३,८०२ टॅक्सीचालकांनी विरोध नोंदविला, तर केवळ २९० जणांनी समर्थन केले होते. म्हणजेच सुमारे ९३ टक्के चालकांनी अॅप अॅग्रिगेटर्सला विरोध दर्शविल्याचेही आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

विरोधी आमदारांना बैठकीचे निमंत्रण का नाही ?
टॅक्सीचालकांच्या बैठकीला सत्ताधारी आमदारांना निमंत्रण देण्यात आले, मात्र विरोधी आमदारांना का बोलावले नाही, असा प्रश्न विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, ती बैठक केवळ टॅक्सीचालकांचे मत जाणून घेण्यासाठी होती. डिजिटल टॅक्सी धोरण तयार झाल्यानंतर सर्व विरोधी आमदारांनाही पुढील बैठकीसाठी निमंत्रित केले जाईल.