९० टक्के निधी सरकार देणार : किमान २ लाख चौ.मी. जमीन आवश्यक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकार सामूहिक शेतीसाठी प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सामूहिक शेतीसाठी अनुदान योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये ९० टक्के निधी सरकार देईल, तर १० टक्के निधी लाभार्थ्यांना द्यावा लागेल. यासाठी इच्छुक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रस्ताव कृषी खात्याकडे पाठवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केले. सोमवारी विधानसभा अधिवेशनात आमदार डॉ. देविया राणे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली जाईल. त्यानंतर याचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी किमान २ लाख चौ.मी. शेती असणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्य सरकारने अल्वारा जमिनीच्या कॉलममध्ये शेतकऱ्यांचे नाव असेल तर त्याला ‘कृषी कार्ड’ देणे सुरू केले आहे. वन खात्याकडून भाडेपट्टीवर घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी कार्डचा फायदा मिळावा यासाठी विचार केला जाईल.
तत्पूर्वी देविया राणे यांनी शेतजमीन नावावर नसणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना ‘कृषी कार्ड’ देण्याची मागणी केली. ‘कृषी कार्ड’ नसल्याने लहान शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याचे सांगितले. त्यांना कुंपण घालण्यासाठी अनुदान मिळत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार वीरेश बोरकर यांनी कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याची मागणी केली. प्रेमेंद्र शेट यांनी आवश्यक कागदपत्रे नसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजना द्याव्यात, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
सभागृह समिती स्थापन करा
आमदार मायकल लोबो म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करण्यात यावी. समितीतर्फे या क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील.
सलग मालकी नसल्याने समस्या
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, राज्यात बहुतेक ठिकाणी शेतजमिनीची मालकी सलग नाही. जमिनीचे छोटे पट्टे मालकीचे आहेत. त्यामुळे कृषी खात्याच्या योजना मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. यासाठी सामूहिक व कंत्राटी शेती चांगला पर्याय ठरू शकतो.
