वनमंत्र्यांची घोषणा : शेजारी राज्यांचे धोरण अभ्यासणार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वी मानव–वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी केली. शेजारी राज्यांतील यंत्रणा आणि आराखड्यांचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हे धोरण अंमलात आणले जाईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी लोकवस्तीत शिरणाऱ्या माकडांच्या उपद्रवाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री राणे बोलत होते.माकडे लोकवस्तीत घुसून आंबा, सुपारी, केळी आदी पिकांचे नुकसान करत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्याच्या विविध भागांतून येत आहेत. काही वेळा ही माकडे घरातही घुसतात. वन खात्याने याबाबत अभ्यासपूर्ण उत्तर दिले असले तरी प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत, असे सांगत आमदार डॉ. शेट्ये यांनी सरकारने कोणती पावले उचलणार, असा प्रश्न विचारला.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष धोरण नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटक आणि केरळसारख्या राज्यांनी अशी धोरणे लागू केली आहेत. गोव्यातही तसे धोरण आणण्याबाबत सरकार काय करणार आहे, तसेच त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
वन-कृषी खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव : युरी
विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी वन खाते आणि कृषी खाते यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची टीका केली. माकडांची संख्या, त्यांच्या कळपांचा अभ्यास याबाबत राज्य वन्यजीव मंडळाकडे ठोस माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले. केरळ आणि कर्नाटक राज्यांप्रमाणे गोव्यातही मानव–वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी ठोस धोरण आणले जाईल का, असा प्रश्नही युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
जंगलात पाणी, फळझाडांची व्यवस्था
वनमंत्री राणे यांनी सांगितले की, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना जंगलात पाण्याचे स्रोत निर्माण करण्याचे, तसेच फळझाडे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे ५ ते ६ लाख झाडे लावण्यात आली आहेत. मानव–वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून ठरावीक कालमर्यादेत तो अंमलात आणण्याचे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना देण्यात आले आहेत, असेही वनमंत्री राणे यांनी सांगितले.
सध्या कॅम्प निधीत ३.५ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. इतर राज्यांच्या धोरणांचा आणि प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवांचा अभ्यास करून राज्यासाठी योग्य आराखडा तयार केला जाईल. विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वी या धोरणाची घोषणा केली जाईल.
_ विश्वजीत राणे, वनमंत्री
