सरकारचा दावा : उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी
पणजी : ‘माझे घर’ योजना, अनधिकृत बांधकामे नियमित करणारा कायदा व इतर कायद्यासंदर्भात सरकारी अधिकारी काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या याचिका दखल घेण्यायोग्य नाही, असा दावा सरकारने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारने सरकारी, खासगी, तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे व बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात तीन स्वतंत्र विधेयके मांडली. त्यानंतर राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर राज्यात कायदा लागू झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
योजनेअंतर्गत १९७२ पूर्वीची घरे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. पंचायत, नगरपालिका व महापालिका कायद्याअंतर्गत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्याबरोबर काही विशिष्ट गटांना लाभ देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळविण्याचा उद्देशाने वरील कायदे लागू केल्याचा दावा करून वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता तथा आरटीआय कार्यकर्ता काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी न्यायालयात आव्हान दिले. याशिवाय अनधिकृत बांधकामे उभारण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा येणार आहे. अनधिकृत वा बेकायदा बांंधकामांविरोधात कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना अनधिकृत बांंधकामांंना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी सरकारने कायदा दुरुस्ती केली असल्याचा दावा याचिकादारांनी केला.
या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी शेट्ये हे सरकारी कर्मचारी आहेत. तसेच वरील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर अाहे. त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेली याचिका दखल घेणे योग्य नाही. असा दावा करून विरोध दर्शविला. या संदर्भात सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
