अरुण शर्मा : तमनार प्रकल्प हे पीपीपी मॉडेलचे उत्कृष्ट उदाहरण

बेतूल : गोवा हे १०० टक्के हरित ऊर्जा राज्य बनू शकते. गोव्याला सध्या सुमारे ६०० मेगावॅट विजेची आवश्यकता आहे. तमनार प्रकल्प पूर्ण झाला की, ही गरज हरित ऊर्जेद्वारे सहजपणे पूर्ण करता येईल. त्यातून गोव्याला १०० टक्के हरित ऊर्जा राज्य बनविणे सहजशक्य आहे, असे रेसोनिया लिमिटेडचे सीईओ आणि संचालक अरुण शर्मा यांनी ‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’मध्ये प्रुडंट मीडिया वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले.
तमनार प्रकल्प हा पीपीपी मॉडेलचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कर्नाटकातून हा प्रकल्प गोव्यात पोहोचला, तर अनेक गोष्टी सोडवल्या जातील, असे शर्मा यांनी सांगितले. भारत स्वच्छ ऊर्जेचा प्रमुख पुरस्कर्ता आहे. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे. २०३२ मध्ये हे लक्ष्य ६०० गिगावॅट असेल. या संदर्भातील सरकारी धोरण अतिशय चांगले आहे. नरेंद्र मोदी हे दूरदृष्टी असलेले पंतप्रधान आपल्याला लाभले आहेत. ते अशा उपक्रमांना नेहमीच प्रोत्साहित करतात. ‘विकसित भारत’ बनण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल जाेरात सुरू आहे. स्वावलंबी भारत बनण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत.
शर्मा पुढे म्हणाले की, देशाची एकूण बिगर जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता (नॉन फॉसिल फ्युएल एनर्जी कपॅसिटी) देशाच्या एकूण स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे, जी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारताच्या ऊर्जा विकासाचा पुढील टप्पा स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानासह विद्यमान पायाभूत सुविधांचे ऑप्टिमायझेशन, अक्षय ऊर्जा एकत्रित करणे आणि वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. विशेषतः वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक आणि शहरी भागात यावर भर दिला जाईल.
अक्षय ऊर्जा विकासाला चालना!
राष्ट्रीय ग्रिड आणि देशाच्या विकासासाठी ट्रान्समिशन लाईन्स का महत्त्वाच्या आहेत, हे स्पष्ट करताना अरुण शर्मा यांनी या क्षेत्रातील तथ्ये मांडली. या क्षेत्रात अनेक डेव्हलपर्स आता पुढे येत आहेत. भारताच्या अक्षय ऊर्जा विकासात वित्त, उद्योजक आणि तंत्रज्ञांची मौल्यवान भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.