ग्रामस्थ म्हणाले- प्रकल्प स्थलांतरित केल्याचे अधिकृत कागदपत्र मिळालेच नाही.
पणजी: युनिटी मॉल आणि प्रशासनस्तंभ प्रकल्पांच्या स्थलांतराबाबत राज्य सरकारने दिलेले तोंडी आश्वासन चिंबलच्या ग्रामस्थांना शांत करण्यात अपयशी ठरले आहे. जोपर्यंत या प्रकल्पांच्या स्थलांतराचा अधिकृत सरकारी आदेश किंवा अधिसूचना जारी होत नाही, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा गावकऱ्यांनी घेतला आहे. परिणामी, उद्या शुक्रवार, ३० जानेवारी रोजी पणजीत नियोजित असलेले 'महाआंदोलन' पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार पार पडणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारी आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी लेखी पुराव्यासाठी चिंबलवासीय आता 'आरपार'च्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून चिंबल येथील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पाणथळ जमिनीत प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासनस्तंभ प्रकल्पांविरुद्ध तीव्र जनक्षोभ उसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी पर्यटन विभागाने हे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, गुरुवारी दुपारपर्यंत यासंदर्भातील कोणताही लेखी आदेश किंवा गॅझेट अधिसूचना बाहेर न आल्याने ग्रामस्थांचा संशय बळावला आहे. युनिटी मॉल डी-नोटिफाय केल्याचे अधिकृत कागदपत्र अद्याप आमच्याकडे आलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या विषयावर जाहीर खुलासा करणे गरजेचे होते. जोपर्यंत लेखी आदेश हातात पडत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही, असे आंदोलकांनी ठामपणे सांगितले आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, २८ जानेवारी रोजी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या (NIO) हायड्रोलॉजिस्ट आणि शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाच्या जागेची संयुक्त पाहणी करण्यात आली होती. या पाहणीनंतर सरकारने स्थानिक लोकांच्या भावनांचा विचार करून प्रकल्प स्थलांतरित करण्याबाबत मवाळ भूमिका घेतली होती. मात्र, चिंबल पाणथळ समितीच्या सदस्यांच्या मते, या संयुक्त पाहणी अहवालावर अद्याप गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या (GTDC) अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. केवळ तोंडी आश्वासने देऊन आंदोलन दडपण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सुधारित प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि अधिकृत अधिसूचना मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
युनिटी मॉलचा प्रकल्प चिंबल तलावाच्या प्रभाव क्षेत्राबाहेर (Zone of Influence) असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, ग्रामस्थांनी हा दावा खोडून काढला आहे. स्थानिकांच्या मते, हा प्रकल्प पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान करणारा आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित झाल्याचे सांगितले होते, मात्र लोकभावना आणि पर्यावरणाचा विचार करून हा प्रकल्प अन्यत्र वळवावा किंवा तो पूर्णपणे रद्द करावा, अशीही मागणी होत आहे. जर आज रात्रीपर्यंत सरकारने अधिकृत अधिसूचना काढली नाही, तर शुक्रवारी पणजीकडे जाणारे सर्व रस्ते आंदोलकांमुळे गजबजण्याची शक्यता आहे. हे आंदोलन गोवा राज्यातील यंदाचे सर्वात मोठे नागरिक आंदोलन ठरू शकते, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
