केंद्र सरकारला सुधारित मसुदा तयार करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या नव्या नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन्स, २०२६' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नियमावलीतील तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावून उत्तर मागवले असून, नियमांचा मसुदा नव्याने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ मार्च रोजी होणार आहे.
यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी ही नवी नियमावली अधिसूचित केली होती. यामध्ये महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांविरुद्ध होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाईन आणि देखरेख पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या नियमावलीमुळे खुल्या प्रवर्गातील (General Category) विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या मते, यूजीसीने केलेली भेदभावाची व्याख्या सर्वसमावेशक नाही. नव्या नियमांमुळे सवर्ण विद्यार्थ्यांना 'नैसर्गिक गुन्हेगार' म्हणून पाहिले जाईल आणि त्यांच्याविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित कारवाई होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी नियमावलीतील कलम ३(सी) ला आव्हान दिले. ते म्हणाले की, भेदभावाची व्याख्या केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. जर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, तर या नियमावलीत त्याविरुद्ध कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, रॅगिंगसारख्या गंभीर समस्यांना यातून वगळण्यात आल्याचेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीशांनी विचारले की, ईशान्य भारत किंवा दक्षिण भारतातून उत्तर भारतात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवर वर्णद्वेषी टिप्पणी झाल्यास ही नियमावली त्यांना संरक्षण देणार का? केवळ आरक्षित समुदायातील विद्यार्थीच भेदभावाचा बळी ठरतात, असे मानणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार केल्यास, २०१६ मधील रोहित वेमुला प्रकरण आणि २०१९ मधील डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणानंतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. आयआयटीच्या एका अभ्यासात ७५% मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले होते. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार यूजीसीने हे नवे नियम तयार केले होते. या नियमांमध्ये भेदभावाची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत प्राथमिक कारवाई करणे आणि १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करणे किंवा त्यांचे अनुदान रोखणे, अशा कडक तरतुदींचाही समावेश होता.
मात्र, या नियमावलीतील काही तरतुदी सध्या वादाचे केंद्र ठरल्या आहेत. विशेषतः 'खोटी तक्रार' करणाऱ्याविरुद्ध शिक्षेची तरतूद काढून टाकल्यामुळे त्याचा गैरवापर वाढू शकतो, असा दावा विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. याशिवाय, महाविद्यालयांमध्ये स्थापन केल्या जाणाऱ्या 'समता समित्यांमध्ये' (Equality Committee) खुल्या प्रवर्गातील सदस्यांना स्थान नसल्याने ही यंत्रणा एकतर्फी काम करेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी या नियमांचे समर्थन केले असले तरी, ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी याला समाज विभागणारा कायदा म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे सुचवले आहे. ही समिती सामाजिक मूल्ये आणि समाजातील वास्तवाचा विचार करून नियमावलीचा सुधारित मसुदा तयार करण्यात मदत करेल. तोपर्यंत यूजीसीचे हे नवे नियम अंमलात येणार नाहीत, असे स्पष्ट झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्या तरी 'जैसे थे' परिस्थिती राहणार आहे.
