२ एप्रिलपर्यंत पूर्ण ३० दिवस चालणार अधिवेशन
नवी दिल्ली : १८ व्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2026) आज बुधवार पासून सुरू झाले आहे. अधिवेशन २ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. दोन भागांत हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. याचा पहिला भाग २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी पर्यंत आणि दुसरा भाग ९ मार्च ते २ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान एकूण ३० बैठका होणार. २८ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारीला शुन्य काळ असणार नाही.
अधिवेशनाच्या पहिला दिवस आज लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकत्रित बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांच्या अभिभाषणाने सुरू झाला. या सत्रांत आभार प्रस्तावावर चर्चा आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी तात्पुरते तीन दिवस (२ ते ४ फेब्रुवारी) निश्चित केले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षानी मागील दोन अधिवेशनात (पावसाळी व हिवाळी) मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनवर (एसआयआर) चर्चा आणि मनरेगा योजनेच्या जागी असलेल्या व्हीबी जी राम जी कायद्याला विरोध करीत आवाज केला होता.
सूत्रांच्या माहितीनुसार; विरोधी पक्ष या अधिवेशनात एसआयआर, व्हीबी जी राम जी कायद्यासहीत भारतावर अमेरिकेने लाधलेले शुल्क, परराष्ट्र धोरण, वायुप्रदूषणाचा मुद्दा, अर्थव्यवस्था, लहान मुलांसाठी सोशल मिडियावरील बंदी अशा मुद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता
लोकसभेत ९ विधेयके प्रलंबीत आहेत, त्यात विकसीत भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक २०२५, प्रतिभूती बाजार संहिता २०२५ आणि संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे. या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी वा प्रवर समितींकडून तपासणी केली जात आहे.
