नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) यांसारख्या प्रतिष्ठित सेवांसाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या कॅडर वाटपाच्या नियमात ऐतिहासिक बदल केला आहे. २०१७ पासून अस्तित्वात असलेली भौगोलिक विभागांवर (Geographical Zones) आधारित 'झोन सिस्टिम' आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी 'कॅडर वाटप धोरण २०२६' लागू करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे आता यूपीएससी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना केवळ त्यांच्या आवडीच्या राज्यातच नव्हे, तर 'सायकल सिस्टिम'नुसार देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात सेवा बजावावी लागू शकते. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि सर्व राज्यांना गुणवत्तापूर्ण अधिकारी मिळावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या नियमानुसार, आतापर्यंत भौगोलिक स्थानानुसार विभागल्या गेलेल्या ५ झोनची व्यवस्था संपवून सर्व २५ कॅडरांना चार मुख्य गटांमध्ये (Groups) विभागण्यात आले आहे. हे गट तयार करताना केवळ भौगोलिक सलगता न पाहता वर्णानुक्रमे राज्यांची मांडणी करण्यात आली आहे. पहिल्या गटात एजीएमयूटी (दिल्ली, गोवा व केंद्रशासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, आसाम-मेघालय, बिहार आणि छत्तीसगडचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गटात महाराष्ट्र, मणिपूर, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे, तर चौथ्या गटात तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.
जुन्या प्रणालीमध्ये अनेकदा असे घडायचे की, गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असलेले उमेदवार उत्तर किंवा दक्षिण भारतातील त्यांच्या पसंतीचे ठराविक झोन निवडायचे. यामुळे काही विशिष्ट राज्यांनाच दरवर्षी हुशार आणि गुणवंत अधिकारी मिळायचे, तर दुर्गम किंवा इतर राज्यांमध्ये गुणवत्तेचा समतोल राखला जात नव्हता. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता रोटेशन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. यानुसार, एका वर्षी कॅडर वाटपाची सुरुवात पहिल्या गटातून झाली, तर पुढच्या वर्षी ती दुसऱ्या गटातून होईल. यामुळे दरवर्षी एकाच राज्याला किंवा गटाला सर्व टॉप रँकर्स मिळण्याचा मार्ग बंद झाला असून, देशातील सर्व २५ कॅडरांना समान न्याय मिळणार आहे.
उमेदवारांना आता पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण झाल्यानंतर आणि मुख्य परीक्षेला बसण्यापूर्वी भरल्या जाणाऱ्या 'डीएएफ-२' (DAF II) फॉर्ममध्ये या नव्या प्रणालीनुसार आपले प्राधान्यक्रम भरावे लागतील. तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या धोरणामुळे सुरुवातीच्या पहिल्या २५ उमेदवारांनाच कदाचित त्यांच्या पसंतीचे राज्य मिळण्याची संधी असेल, उर्वरित उमेदवारांना मात्र रोटेशनच्या प्रक्रियेनुसार मिळालेल्या गटात आणि राज्यात नियुक्ती स्वीकारावी लागेल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. त्यानुसार, दरवर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व राज्यांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांचा तपशील केंद्राला कळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या बदलामुळे 'इनसाइडर' आणि 'आउटसाइडर' कोट्यातही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. जर एखाद्या वर्षी एखाद्या राज्यात 'इनसाइडर' जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसेल, तर ती जागा 'आउटसाइडर' उमेदवाराला दिली जाईल आणि तो पदभार त्याच वर्षात भरला जाईल. हे नवे नियम आयएएस, आयपीएस आणि वन सेवेला लागू असले तरी, भारतीय परराष्ट्र सेवेसाठी (IFS) ते लागू नसतील, कारण त्या सेवेचे व्यवस्थापन थेट परराष्ट्र मंत्रालय करते आणि त्यात राज्य कॅडरची पद्धत नसते. केंद्राच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे भारतीय प्रशासनात भविष्यात व्यापक बदल अपेक्षित असून, यामुळे संपूर्ण देशात प्रशासकीय समतोल साधला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
