सादर होणार महागाई, रोजगार अन् शेतीचा ताळेबंद
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीची सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणून ओळखला जाणारा देशाचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' (इकोनॉमिक सर्वे) आज, २९ जानेवारी रोजी संसदेत मांडला जाणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची ही एक प्रकारे पूर्वतयारी असून, या अहवालातून गेल्या वर्षभरातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र समोर येणार आहे. सर्वसामान्यांच्या थाळीतील महागाईपासून ते तरुणांच्या हाताला मिळणाऱ्या रोजगारापर्यंत आणि शेतीतील उत्पन्नापासून ते देशाच्या विकासदरापर्यंतच्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा या 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड'मध्ये दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हा अहवाल तयार केला असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तो संसदेच्या पटलावर ठेवतील.
)
आर्थिक पाहणी अहवाल हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो आगामी काळात देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जाणार आहे, याचे संकेत देणारा दस्तावेज आहे. या अहवालात प्रामुख्याने सहा मोठ्या गोष्टींकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा आहे. गेल्या वर्षभरात डाळी, तेल आणि भाजीपाल्याच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ही महागाई वाढण्यामागची नेमकी कारणे काय होती आणि आगामी काळात जनतेला यातून दिलासा मिळणार का, याचे उत्तर या सर्वेक्षणातून मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान टिकवून राहणार का, यावरही भाष्य केले जाईल. जर देशाचा जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) चांगला राहिला, तर देशात परकीय गुंतवणूक वाढून व्यापाराला मोठी चालना मिळू शकते.
देशातील तरुणांसाठी रोजगाराची स्थिती हा या अहवालाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. आयटी क्षेत्र, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रात गेल्या वर्षभरात किती नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि कोणत्या क्षेत्रात छाटणीचे संकट आहे, याचा सविस्तर तपशील यात दिला जाईल. दुसरीकडे, देशाची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्राची विकासदर काय राहिली, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडे नेमका काय रोडमॅप आहे, याचे सूतोवाच या अहवालात असू शकते. याशिवाय, सरकारचा राजकोषीय घाटा आणि परकीय चलन साठा या तांत्रिक पण महत्त्वाच्या बाबींवरही हा अहवाल प्रकाश टाकेल. परकीय चलन साठा जेवढा मजबूत असेल, तेवढा रुपया डॉलरच्या तुलनेत स्थिर राहील, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताची पत वाढते.
इकोनॉमिक सर्वे म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणेही आवश्यक आहे. हा अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक लेखाजोखा असतो, ज्यामध्ये मागील एका वर्षातील कामगिरीचा आढावा आणि आगामी वर्षातील आव्हाने व उपाययोजनांचा समावेश असतो. जरी या अहवालातील शिफारसी किंवा सूचना मानणे सरकारवर बंधनकारक नसले, तरी सामान्यतः अर्थसंकल्प तयार करताना या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांचा आधार घेतला जातो. या परंपरेचा इतिहास पाहिला तर, देशाचा पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल १९५०-५१ मध्ये सादर झाला होता. १९६४ पर्यंत हा अहवाल अर्थसंकल्पाचाच एक भाग असायचा, मात्र त्यानंतर तो अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला. तेव्हापासून अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी हा अहवाल सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. आज सादर होणाऱ्या या अहवालातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची 'हेल्थ चेकअप' रिपोर्ट समोर येईल, ज्यावर देशातील उद्योगपती, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
